India | मंगलवार जुलाई 24, 2012 08:27 PM IST प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक कदमों पर संकलित किये गये आंकड़ों के अनुसार सरकार ने निर्देश दिया है कि सक्षम प्राधिकार द्वारा अभियोजन की अनुमति के लिए किये गये अनुरोधों पर फैसला तीन महीने की अवधि में किया जाना चाहिए।