Spg Bill

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  संसद में बोले अमित शाह- सिर्फ गांधी परिवार नहीं, 130 करोड़ लोगों की सुरक्षा भी सरकार की जिम्मेदारी

  राज्यसभा में SPG बिल पर बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि लोकतंत्र में कानून सबके लिए बराबर होता है, एक परिवार के लिए अलग कानून नहीं होता. हम परिवार का विरोध नहीं करते हैं. हम परिवारवाद का विरोध करते हैं.

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  लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हुआ SPG बिल, कांग्रेस का वॉकआउट

  संसद ने एसपीजी कानून में संशोधन करने वाले एक विधेयक को मंगलवार को स्वीकृति दे दी, जिसके तहत प्रधानमंत्री तथा पद छोड़ने के पांच साल बाद तक पूर्व प्रधानमंत्री को यह विशिष्ट सुरक्षा घेरा प्रदान किया जाएगा.

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  SPG कानून में संशोधन पर बोले अमित शाह- अब केवल पीएम और उनके आवास में रहने वालों को मिलेगी यह सुरक्षा

  SPG Law: विशेष सुरक्षा समूह कानून में संशोधन को आवश्यक करार देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि एसपीजी अधिनियम संशोधन विधेयक लाने का मकसद एसपीजी को और प्रभावी बनाना और कानून के मूल उद्देश्य को बहाल करना है. विशेष सुरक्षा समूह 'एसपीजी' अधिनियम संशोधन विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिये रखते हुए शाह ने कहा कि एसपीजी का गठन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए किया गया था और दुनिया के कई देशों में उनके शासनाध्यक्षों की सुरक्षा के मकसद से ऐसे ही विशिष्ट सुरक्षा इकाई बनाई गई हैं. गृह मंत्री ने कहा कि इस विधेयक को लाने का मकसद एसपीजी को और प्रभावी बनाना है और यह देखना है कि उसके काम में किसी भी तरह की कोई कोताही न हो.

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  लोकसभा में अगले हफ्ते पेश होगा SPG संशोधन विधेयक, पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवार को बाहर रखने का प्रावधान

  सरकार ने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके पुत्र राहुल गांधी और पुत्री प्रियंका गांधी वाड्रा को दी गयी एसपीजी सुरक्षा को वापस ले लिया था. इससे पहले 28 साल तक गांधी परिवार को SPG सुरक्षा मिलती रही. इस संबंध में एसपीजी कानून में संशोधन वाला विधेयक अगले सप्ताह लोकसभा में पेश किया जा सकता है.