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  4 अक्टूबर को ही होगी UPSC की परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षा को टालने वाली याचिका SC में खारिज

  UPSC Civil Services Exam: सिविल सेवा परीक्षा अपने तय शेड्यूल के अनुसार 4 अक्टूबर को ही आयोजित की जाएगी. सिविल सेवा परीक्षा को टालने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है. यूपीएससी (UPSC) ने परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर विरोध जताया. UPSC ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा परीक्षा को COVID-19 के कारण टाला नहीं जा सकता है. यूपीएससी ने यह भी बताया की परीक्षा के लिए तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं. 

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  UPSC Civil Services Exam: सिविल सेवा परीक्षा स्थगित करने की याचिका पर SC में आज सुनवाई

  UPSC Civil Services Exam: सुप्रीम कोर्ट आज सिविल सेवा परीक्षा को स्थगित करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करेगा. सिविल सेवा परीक्षा 4 अक्टूबर को होने वाली है. लेकिन परीक्षा में शामिल होने वाले कुछ उम्मीदवारों ने परीक्षा को स्थगित करने की मांग करते हुए याचिका दायर की है, जिसपर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. लेकिन यूपीएससी (UPSC) ने परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर विरोध जताया है. पिछली सुनवाई में UPSC ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा परीक्षा को COVID-19 के कारण टाला नहीं जा सकता है. इस मामले पर SC ने UPSC को मंगलवार तक अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था.

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  NEET 2020 Exam: नीट परीक्षा स्थगित करने की याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार, कहा- तय शेड्यूल पर होगी परीक्षा

  NEET 2020 Exams: नीट परीक्षा को स्थगित करने की नई याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ ही दिनों में नीट की परीक्षा होने वाली है. इसके लिए पुनर्विचार याचिकाएं भी खारिज हो चुकी हैं. सुप्रीम कोर्ट छह राज्यों के छह कैबिनेट मंत्रियों की पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर चुका है. इससे यह साफ है कि नीट परीक्षा 2020 अपने तय शेड्यूल के अनुसार ही 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी. 

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  NEET-JEE परीक्षा को SC की हरी झंडी, छह राज्यों की पुनर्विचार याचिका खारिज

  JEE Main And NEET Exams 2020: सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर 1 सितंबर से 6 सितंबर तक होने वाली जेईई मेन (JEE Main) और 13 सितंबर को आयोजित होने वाली नीट (NEET UG) परीक्षा को हरी झंडी दे दी है. इससे ये साफ हो गया है कि अब देशभर में जेईई मेन और नीट परीक्षाएं अपने तय शेड्यूल पर ही आयोजित की जाएंगी. सुप्रीम कोर्ट ने छह राज्यों के छह कैबिनेट मंत्रियों की पुनर्विचार याचिका को आज खारिज कर दिया है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 17 अगस्त के आदेश के खिलाफ परीक्षाओं को लेकर पुनर्विचार के लिए याचिका दाखिल की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. 

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  Final Year Exams: फाइनल ईयर की परीक्षाओं पर अंतरिम रोक लगाने से SC ने किया इनकार

  उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के बीच अंतिम वर्ष की परीक्षायें (Final Year Exams) सितंबर में कराने सबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के दिशानिर्देश रद्द रने के लिये दायर याचिका पर शुक्रवार को कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया. न्यायालय ने केन्द्र से कहा कि गृह मंत्रालय को इस विषय पर अपना रूख साफ करना चाहिए. यूजीसी ने शीर्ष अदालत से कहा कि किसी को भी इस गफलत में नहीं रहना चाहिए कि चूंकि उच्चतम न्यायालय इस मसले पर विचार कर रहा है तो अंतिम साल और सेमेस्टर की परीक्षा पर रोक लग जायेगी. न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये सुनवाई के दौरान कहा कि वह इस विषय पर कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं कर रहा है.

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  Final Year Exams: सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, SC ने कहा-UGC को गाइडलाइन्स बदलने का अधिकार

  Final Year Exams 2020: कोरोनावायरस महामारी के बीच यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करना एक बड़ा मुद्द बना हुआ है. सितंबर के अंत तक देश भर के विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर परीक्षा (Final Year Exams) करवाने के यूजीसी (UGC) के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई हुई. याचिकर्ता की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि अप्रैल के महीने में जारी हुई गाइडलाइन्स को यूजीसी (UGC) ने जुलाई के महीने में बदल दिया है. इस पर कोर्ट ने कहा कि यूजीसी को ऐसा करने का अधिकार है और वो ऐसा कर सकते हैं. 

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  फाइनल ईयर एग्जाम: UGC ने SC में दाखिल किया जवाब, कहा- परीक्षा का मकसद छात्रों का भविष्य संभालना है

  Final Year Exams 2020: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने सुप्रीम कोर्ट (SC) में अपना जवाब दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि फ़ाइनल ईयर की परिक्षाएं (Final Year Exams) 30 सितंबर तक आयोजित करवाने का मक़सद छात्रों का भविष्य संभालना है, ताकि छात्रों के अगले साल की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए. आगे कहा गया है कि टर्मिनल वर्ष के दौरान अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षाएं आयोजित कर के उनके द्वारा अध्ययन किए गए" विशेष इलेक्टिव पाठ्यक्रमों” का परीक्षण करना आवश्यक है. यूजीसी ने अपने जवाब में याचिकर्ताओं और विभिन्न राज्य सरकार की चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित किया है. UGC ने कोर्ट से सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग हलफनामा में की है. UGC ने कहा है कि टर्मिनल परीक्षा का आयोजन एक "समय-संवेदनशील" मुद्दा है और HRD के दिशा- निर्देशों का पालन करके विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श के बाद ये परीक्षाएं कराने निर्णय लिया गया था.

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  Coronavirus का बढ़ता खौफ, ICAI रद्द कर सकता है CA की परीक्षा

  कोरोनावायरस के कारण देश में हालात गंभीर बने हुए हैं. कोरोना के चलते ICAI के लिए जुलाई में होने वाली CA की  परीक्षा आयोजित करना काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है. नई जानकारी के मुताबिक, सीए (CA Exam) की परीक्षा रद्द हो सकती है. दरअसल, ICAI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के चलते जुलाई और अगस्त के बीच होने वाली CA की परीक्षा को आयोजित करने के बारे में वो विचार कर रहा है. इसपर कोर्ट ने कहा है कि वे परीक्षा केंद्रों से बात-चीत करके हालात का पता लगाएं और कोर्ट को इस बारे में सूचित करें. इस मामले में अगली सुनवाई अब 10 जुलाई को होगी. 

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  सुप्रीम कोर्ट ने कहा- देशभर में COVID-19 टेस्ट की कीमत एक होनी चाहिए, कहीं 2,200 तो कहीं 4,500 रुपए

  देशभर में कोरोनावायरस टेस्ट की अलग-अलग कीमतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा शुक्रवार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देशभर में कोविड-19 टेस्ट की कीमत एक होनी चाहिए, कहीं टेस्ट की 2,200 है  तो कहीं 4,500 रुपए. ऐसा नहीं होना चाहिए.