Sc Notice To Central Government
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SC ने गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उच्च जोखिम श्रेणी में वर्गीकृत करने को लेकर केंद्र को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब
- Monday September 20, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को उच्च जोखिम वाली श्रेणी में वर्गीकृत करने और वैक्सीन (Corona Vaccine) लगाने में प्राथमिकता देने की याचिका पर केंद्र सरकार (Central Government) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
- ndtv.in
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कत्लखानों के लिए मवेशियों की खरीद-बिक्री पर रोक के मामले में केंद्र को नोटिस
- Thursday June 15, 2017
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
देश में मवेशी बाजारों में कत्लखानों के लिए मवेशियों की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने के संबंध में मोदी सरकार की अधिसूचना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को गुरुवार को नोटिस जारी कर दिया.
- ndtv.in
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दिल्ली ग्रामीण समाज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को मिला नोटिस
- Saturday July 18, 2015
- Reported By Ians
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करने के लिए लाए गए दूसरे अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। यह अध्यादेश भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जारी किया गया है।
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SC ने गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उच्च जोखिम श्रेणी में वर्गीकृत करने को लेकर केंद्र को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब
- Monday September 20, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को उच्च जोखिम वाली श्रेणी में वर्गीकृत करने और वैक्सीन (Corona Vaccine) लगाने में प्राथमिकता देने की याचिका पर केंद्र सरकार (Central Government) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
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कत्लखानों के लिए मवेशियों की खरीद-बिक्री पर रोक के मामले में केंद्र को नोटिस
- Thursday June 15, 2017
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
देश में मवेशी बाजारों में कत्लखानों के लिए मवेशियों की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने के संबंध में मोदी सरकार की अधिसूचना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को गुरुवार को नोटिस जारी कर दिया.
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दिल्ली ग्रामीण समाज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को मिला नोटिस
- Saturday July 18, 2015
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करने के लिए लाए गए दूसरे अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। यह अध्यादेश भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जारी किया गया है।
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