Santosh Kumar Gangwar

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  क्या बीजेपी दे रही बड़ा संदेश, RSS की पृष्ठभूमि के नेताओं को राज्यपाल,प्रदेश प्रभारियों की जिम्मेदारी

  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार देर रात नौ राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है. वहीं कुछ राज्यपालों को दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है.

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  राज्यपाल बदले जाने के साथ बनवारीलाल पुरोहित समेत इन बीजेपी शीर्ष नेताओं की राजनीति पारी हुई खत्म

  महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हरिभाऊ किशनराव बागड़े को राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया है. वहीं असम बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमन डेका छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बनाए गए हैं.

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  लॉकडाउन के बाद 38.71 लाख EPF खातों से हुई 44,000 करोड़ रुपये की निकासी: श्रम मंत्री

  यह राशि उन उद्यमों की जमा कराई गई जहां 100 से कम कर्मचारी काम करते हैं और ऐसे 90 प्रतिशत कर्मचारियों की कमाई 15,000 रुपये मासिक से कम थी. इसके साथ ही सरकार ने ईपीएफ में योगदान को भी 12 से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया था ताकि कर्मचारी के हाथ में ज्यादा नकदी मिल सके. यह प्रावधान मई, जून और जुलाई 2020 के लिये किया गया.

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  कोरोनावायरस-लॉकडाउन के दौरान एक करोड़ प्रवासी कामगार अपने राज्य वापस लौटे : केंद्र सरकार

  श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि अपने गृह राज्य लौट चुके प्रवासी कामगारों के नियोजन को सुविधाजनक बनाने के लिये अभियान के तहत 116 जिलों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आरंभ की गई है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों से प्रवासी कामगारों की आत्महत्या से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है.

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  फजीहत के बाद 'नौकरी वाले बयान' से पलटे केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, अब कही यह बात...

  केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार (Santosh Gangwar) के बेरोजगार युवाओं को लेकर दिए गए बयान पर विपक्ष हमलावर है. संतोष गंगवार ने बरेली में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि आज देश में नौकरी की कोई कमी नहीं, लेकिन उत्तर भारत के युवाओं में वह काबिलियत नहीं कि उन्हें रोजगार दिया जा सके. संतोष गंगवार के बयान को लेकर कांग्रेस और बसपा ने सरकार पर हमला बोला.

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  संतोष गंगवार बोले- देश में नौकरी नहीं, उत्तर भारतीयों में योग्यता की कमी, प्रियंका गांधी ने दिया यह Reaction

  केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार (Santosh Gangwar) के बेरोजगार युवाओं को लेकर दिए गए बयान पर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है.

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  TOP 5 NEWS: मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड पीड़िता के साथ गैंगरेप, बीजेपी के मंत्री बोले- नौकरी देने के लायक नहीं युवा

  बिहार के पश्चिम चंपारण जिला के नगर थाना में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की एक पीड़िता ने अपने साथ सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज कराया है.

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  मंत्री जी, बलात्कार पर बयान देने से पहले आंकड़ों पर तो जरा नज़र डाल लेते...

  रविवार को सुबह-सुबह खबर आई की राष्ट्रपति ने POCSO एक्ट पर हस्ताक्षर कर दिया है. यानी बच्चियों के साथ हो रहे बलात्कार के मामलों को लेकर सरकार काफी गंभीर है. अब इस एक्ट के तहत 12 साल से कम उम्र की बच्‍ची के साथ हुए दुष्कर्म के लिए दोषी साबित होने पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी जिसमें फांसी भी शामिल है.

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  काम की खबर: कहीं आपका पैन नंबर भी तो नहीं हो गया डिएक्टिवेट, ऐसे चेक करें

  सरकार द्वारा संसद में दी गई जानकारी के बाद कई लोगों के मन में ऐसी आशंकाएं हैं कि कहीं उनका भी पैन कार्ड तो बंद नहीं कर दिया गया. 

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  वित्त राज्य मंत्री गंगवार ने बताया - करीब 11.44 लाख पैन कार्ड डीएक्टिवेट किए गए

  एक प्रश्न के जवाब में गंगवार ने कहा कि नोटबंदी के बाद लगभग 900 समूहों के यहां छापेमारी की गई जिसमें में करीब 900 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई और करीब 7961 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला है.

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  2018 में नहीं बदलेगा वित्त वर्ष, मोदी सरकार ने यह बताया कारण....

  गंगवार ने कहा कि अगला वित्त वर्ष जनवरी 2018 से शुरू करने के लिए सरकार को वर्तमान आम बजट नवंबर के आसपास पेश करना होगा, जो फिलहाल संभव दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि यह प्रक्रिया समय लेने वाली है और इसे काफी पहले से शुरू करना होगा.

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  RBI बड़े कर्ज़ डिफाल्टरों की सूची तैयार कर रहा है, घोषित किए जाएंगे दिवालिया : अरुण जेटली

  फंसे हुए कर्जो की समस्या से परेशान सरकार ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) शीर्ष बकाएदारों की सूची तैयार करने के अंतिम चरण में है, जिनको कर्ज नहीं चुकाने पर दिवालिया घोषित किया जाएगा.

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  हमने कभी नहीं कहा कि हम 100 प्रतिशत कैशलेस होंगे : केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार

  कैशलेश लेनदेन को पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम बताते हुए वित्त राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि हमने शत प्रतिशत कैशलेश की बात नहीं कही है लेकिन अगर 15-20 प्रतिशत लोग भी कैशलेस लेनदेन की ओर चले जाते हैं तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि यह पारदर्शी और कारगर है.

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  पिछले ढाई वर्षों में 30 हजार करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला

  सरकार ने आज बताया कि देश एवं विदेशों में जमा कालेधन का कोई सरकारी आकलन नहीं है हालांकि प्रवर्तनकारी पहल के तहत आयकर विभाग ने पिछले ढाई वर्षों के दौरान 13,690 सर्वेक्षणों में 30,001 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता लगाया है.