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  रेल मंत्रालय ने RLDA को 49 रेलवे स्टेशन सौंपे, PPP मॉडल के तहत किया जाएगा पुनर्विकास

  रेल भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) रेलवे भूमि के विकास के लिए रेल मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है. इसके विकास योजना के  तहत चार प्रमुख अधिदेश हैं, यथा वाणिज्यिक स्थलों को पट्टे पर देना, कॉलोनी पुनर्विकास, स्टेशन पुनर्विकास और बहु-कार्यपरक परिसर. भारतीय रेलवे के पास पूरे भारत में लगभग 43,000 हेक्टेयर खाली भूमि है.

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  नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास परियोजना से होगा कायाकल्प, आरएफक्यू बिड खोला

  रेल भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए आरएफ़क्यू बिड खोल दिया है. इस डेवलपमेंट पिच को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फ़र्मों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है. इस आरएफ़क्यू में नौ अग्रणी वैश्विक और राष्ट्रीय कंपनियों ने हिस्सा लिया. ये कंपनियां अब तकनीकी मूल्यांकन से गुजरेंगी. अगले चरण में आरएलडीए उन चुनिंदा प्रतिभागियों के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) जारी करेगा, जो तकनीकी प्रक्रिया में योग्य हैं. इस चरण से पहले आरएलडीए द्वारा प्री-बिड मीटिंग्स और वर्चुअल रोडशो भी आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न स्टेकहोल्डर्स को परियोजना के बारे में अवगत करवाया गया था और उनसे फीडबैक ली गई थी.

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  नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नया लुक देख रह जाएंगे दंग, रेलमंत्री पीयूष गोयल ने शेयर किए कई फोटो

  रेल भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) 95 साल पुराने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए वर्चुअल टेंडर आयोजित करने की तैयारी में है. परियोजना की अनुमानित लागत करीब 4975 करोड़ रुपये है

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  रेलवे की महंगी जमीन प्राइवेट कंपनियों को देगी सरकार, 21800 वर्गमीटर के लिए 393 करोड़ रिजर्व प्राइस

  रेलवे ने खाली पड़ी जमीन का विकास करने के लिए रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) का गठन किया था. इस पर देशभर में खाली पड़ी रेलवे की जमीन को PPP मॉडल के तहत विकसित करने की जिम्मेदारी है.

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  Coronavirus: रेल भूमि विकास प्राधिकरण के कर्मचारी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान करेंगे एक दिन की सैलरी

  रेल मंत्रालय के अधीन आने वाली संस्था रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) के कर्मचारियों ने कोरोनावायरस महामारी से निपटने के लिए सरकार के प्रयासों को मजबूती देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में एक दिन का वेतन देने का फैसला किया है. प्राधिकरण की यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस पहल को लेकर रेल भूमि विकास प्राधिकरण के वाइस-चेयरमैन वेद प्रकाश डुडेजा ने बताया, “कोविड-19 महामारी के कारण देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है.