Riots

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  दिल्‍ली दंगा के आरोपी उमर खालिद को नहीं मिली राहत, अदालत ने जमानत याचिका कर दी खारिज

  दिल्ली की अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगों के मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी.

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  2020 दिल्ली दंगे: अदालत ने घरों में आग लगाने के जुर्म में व्यक्ति को 10 साल कैद की सजा सुनाई

  अदालत ने कहा, “इस मामले में दोषी द्वारा किए गए अपराध का प्रभाव केवल शिकायतकर्ता और अन्य पीड़ित को हुए नुकसान तक सीमित नहीं है, बल्कि दंगाइयों के कृत्यों ने सामाजिक ताने-बाने पर गहरा असर डाला है...कथित कृत्यों ने सांप्रदायिक सद्भाव को खतरे में डालते हुए लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा की.”

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  दिल्ली की अदालत ने 2020 में हुए दंगे के 11 आरोपियों को किया बरी

  न्यायाधीश ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा, ''मैंने पाया कि इस मामले में आरोपी व्यक्तियों पर लगाए गये आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से ये सभी संदेह के लाभ हकदार हैं. इसलिए आरोपी व्यक्तियों को उनपर लगे आरोपों से बरी किया जाता है.''

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  कोर्ट में सरेंडर से पहले बरेली दंगा मामले के आरोपी मौलाना तौकीर रज़ा की तबीयत बिगड़ी

  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2010 के बरेली दंगा मामले में आरोपी मौलाना तौकीर रज़ा खान के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, उन्‍हें 27 मार्च को बरेली कोर्ट में सरेंडर करना है.

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  दिल्ली दंगा मामला : JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद ने जमानत याचिका वापस ली

  Delhi Riots Case: जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की बेंच ने उमर खालिद की जमानत याचिका वापस लेने की अर्जी को मंजूरी दे दी है. बता दें कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कई बार खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई टल चुकी है.

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  बिलकीस बानो मामले में एक दोषी के रिश्तेदार ने कहा: दोषी रविवार को आत्मसमर्पण करेगा

  दाहोद के सिंगवाड तालुका के सिंगवाड और रंधिकपुर गांवों के दोषियों को रविवार को पंचमहल जिले की गोधरा उपजेल में आत्मसमर्पण करना होगा.

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  Explained: गैंगस्टर मचा रहे उत्पात... इक्वाडोर में आखिर हो क्या रहा है?

  इक्वाडोर के सबसे पावरफुल क्रिमिनल सरगना जोस एडोल्फो मैकियास के जेल से भागने की वजह से देश (Ecuador Gangsters Go On Rampage) में सुरक्षा संकट पैदा हो गया है. हिंसक घटनाओं के बाद "आंतरिक सशस्त्र संघर्ष" की स्थिति घोषित कर दी गई है, लेकिन दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर गंभीर सुरक्षा संकट का सामना कर रहा है.

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  बिलकिस बानो ने SC में जीती इंसाफ की लड़ाई, दोषियों को वापस जाना होगा जेल, 2 हफ्ते में सरेंडर करने के आदेश

  Bilkis Bano: बिलकिस बानो उस वक्त 21 वर्ष की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं, जब साम्प्रदायिक दंगों के दौरान उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था.

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  बिलकिस बानो केस में दोषियो की रिहाई रद्द करते हुए जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 10 बड़ी बातें

  Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो के दोषियों की समयपूर्व रिहाई के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और दोषियों को वापस जेल भेजने का आदेश दिया है. कोर्ट ने दोषियों को दो हफ्ते में सरेंडर करने को कहा है

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  दिल्ली दंगे: अदालत ने आरोपी को बरी किया, अतिरिक्त शिकायतें जोड़ने के लिए पुलिस को फटकार लगाई

  अदालत ने कहा कि मामले के साथ जोड़ी गई 19 शिकायतों में से केवल दो उस गली से संबंधित थीं जहां शिकायतकर्ता की दुकान स्थित थी.

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  सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को न्याय मिलने की शुरुआत 2014 के बाद ही हुई: अमित शाह

  सिख गुरुओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि सिख समुदाय के लोग धर्म और कर्म दोनों को समान रूप से लेकर आगे बढ़ते हैं और जब धर्म के लिए बलिदान की बात आती है तो एक सच्चा सिख कभी पीछे नहीं हटता. उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संघर्ष के दिनों से आज देश की सुरक्षा तक सिख भाइयों का बलिदान बेमिसाल है.

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  दिल्ली दंगा मामला: पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने वाले आरोपी शाहरुख पठान को कोर्ट से मिली जमानत

  शाहरुख पठान 3 अप्रैल 2020 से कस्टडी में है. मामले से जुड़े हुए और जो सह आरोपी है, उनको पहले ही जमानत मिल चुकी है. दरअसल, 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान, जाफराबाद-मौजपुर इलाके से फुटेज सामने आए थे, जिसमें आरोपी शाहरुख पठान पुलिस पर पिस्तौल तानते हुए दिखाई दे रहा था.

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  क्या समय से पहले रिहाई मांगना मौलिक अधिकार है? - बिलकिस बानो मामले पर SC ने बचाव पक्ष से पूछा

  सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को कहा था कि राज्य सरकारों को दोषियों को छूट देने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए और प्रत्येक कैदी को सुधार एवं समाज के साथ फिर से जुड़ने का अवसर दिया जाना चाहिए.

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  क्या समय से पहले रिहाई मांगना मौलिक अधिकार है? - बिलकिस बानो मामले पर सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को कहा था कि राज्य सरकारों को दोषियों को छूट देने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए और प्रत्येक कैदी को सुधार एवं समाज के साथ फिर से जुड़ने का अवसर दिया जाना चाहिए.

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  बिलकिस बानो केस : 2002 में दंगा, सजा 2008 में और जुर्माना 2023 में भरा! सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

  बिलकिस बानो के दोषियों की रिहाई के मामले में एक नया पेंच आ गया है. एक दोषी ने 2008 में सजा होने के बाद अदालती आदेश के बावजूद 34 हजार रुपये का जुर्माना नहीं भरा लेकिन उसे पिछले साल समय से पहले रिहा कर दिया गया. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई और सुनवाई से पहले ही मुंबई की अदालत में जुर्माना जमा कर दिया गया.