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नोटबंदी से रीयल्टी क्षेत्र पर गहरा असर, पारदर्शिता भी आई: विशेषज्ञ
- Thursday November 9, 2017
- भाषा
नोटबंदी की वजह से इस क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ी है. यह कहना है कि रीयल्टी डेवलपर्स और सलाहकारों का. पिछले साल आठ नवंबर को अचानक 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिये जाने से जमीन और आलीशान मकानों के सौदे बुरी तरह प्रभावित हुये हैं, क्योंकि इस तरह के बड़े सौदों में आमतौर पर कालेधन का ज्यादा इस्तेमाल होता रहा है.
- ndtv.in
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रीयल्टी कंपनियों ने कहा, घरों के दाम घटाने की अब और गुंजाइश नहीं
- Tuesday April 26, 2016
- Reported by: Bhasha
रीयल्टी कंपनियों के प्रमुख संगठन क्रेडाई ने मंगलवार को कहा कि घरों की कीमतों में और कटौती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इससे एनपीए बढ़ेगा और रीयल एस्टेट परियोजनाओं में आपूर्ति न किए जाने की स्थिति पैदा होगी।
- ndtv.in
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रीयल्टी क्षेत्र के लिए उधारी नियमों में ढील दे सकती है सरकार
- Sunday September 30, 2012
- Bhasha
वित्त मंत्रालय रीयल्टी क्षेत्र के लिए वित्तपोषण नियमों में ढील देने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, ताकि अच्छी आवासीय परियोजाओं पर धन की कमी का असर नहीं हो।
- ndtv.in
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नोटबंदी से रीयल्टी क्षेत्र पर गहरा असर, पारदर्शिता भी आई: विशेषज्ञ
- Thursday November 9, 2017
- भाषा
नोटबंदी की वजह से इस क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ी है. यह कहना है कि रीयल्टी डेवलपर्स और सलाहकारों का. पिछले साल आठ नवंबर को अचानक 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिये जाने से जमीन और आलीशान मकानों के सौदे बुरी तरह प्रभावित हुये हैं, क्योंकि इस तरह के बड़े सौदों में आमतौर पर कालेधन का ज्यादा इस्तेमाल होता रहा है.
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रीयल्टी कंपनियों ने कहा, घरों के दाम घटाने की अब और गुंजाइश नहीं
- Tuesday April 26, 2016
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रीयल्टी कंपनियों के प्रमुख संगठन क्रेडाई ने मंगलवार को कहा कि घरों की कीमतों में और कटौती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इससे एनपीए बढ़ेगा और रीयल एस्टेट परियोजनाओं में आपूर्ति न किए जाने की स्थिति पैदा होगी।
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रीयल्टी क्षेत्र के लिए उधारी नियमों में ढील दे सकती है सरकार
- Sunday September 30, 2012
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वित्त मंत्रालय रीयल्टी क्षेत्र के लिए वित्तपोषण नियमों में ढील देने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, ताकि अच्छी आवासीय परियोजाओं पर धन की कमी का असर नहीं हो।
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