'Ration card scheme'

- 7 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • Cities | Reported by: शरद शर्मा |मंगलवार जुलाई 20, 2021 12:32 AM IST
    दिल्ली सरकार दिल्ली में इसी महीने से 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना लागू करेगी. ई-पीओएस (E-POS) के जरिए इस योजना को लागू किया जाएगा. लाभार्थियों को राशन की दुकान (उचित दर दुकान) पर  राशन बायोमेट्रिक सर्टिफिकेशन के ज़रिए मिलेगा. दिल्ली के सभी PDS कार्ड धारकों को अब राशन की दुकान से E-POS (Electronic- Point of Sale) के जरिए राशन मिलेगा.
  • India | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र |सोमवार जुलाई 5, 2021 11:34 PM IST
    विपक्षी दल महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार (Centre Govt) पर हमलावर हैं. खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने कहा है कि पिछले 4 से 5 हफ्तों में मसूर दाल को छोड़कर सभी दालों के दाम में गिरावट दर्ज हुई है. सोमवार को खाद्य सचिव ने कहा कि मसूर दाल का आयात बढ़ा है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उसकी कीमत में भी नरमी आएगी. एक वर्चुअल मीडिया ब्रीफिंग में देश के कई हिस्सों में दालों की बढ़ी कीमतों पर पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने ये बात कही. सुधांशु पांडेय ने कहा कि पिछले दिनों स्टॉक लिमिट लगाने के सरकार के फैसले से दाल की कीमतों में आने वाले दिनों में और नरमी आने की उम्मीद है.
  • Utility News | Edited by: तूलिका कुशवाहा |मंगलवार जून 29, 2021 03:05 PM IST
    One Nation, One Ration Card System : मोदी सरकार ने 2019 में इस योजना की शुरुआत की थी. पहले 4 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था, लेकिन बाद में घोषणा हुई कि इसे मार्च, 2021 तक पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा. हालांकि, ऐसे बहुत से राज्य हैं, जहां अभी यह योजना शुरू नहीं हो पाई है.
  • India | Reported by: भाषा |शनिवार जून 12, 2021 08:10 AM IST
    सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और असम जैसे राज्यों ने अब तक एक देश, एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना लागू नहीं की है. हालांकि, दिल्ली के वकील ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि इसे लागू कर दिया गया है.
  • India | भाषा |गुरुवार अगस्त 20, 2020 03:15 AM IST
    केंद्रशासित प्रदेशों ने एक राष्ट्र- एक राशनकार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी को लागू करने की इच्छा दिखाई है और लगभग सभी ने खाद्य विभाग के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं. अभी 24 राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में इस योजना को एक अगस्त 2020 से लागू किया गया है जिसमें लगभग 65 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं जो एनएफएसए आबादी का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा है.
  • Delhi | Reported by: शरद शर्मा, Edited by: नवीन कुमार |बुधवार जुलाई 8, 2020 12:11 AM IST
    खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने बताया कि सरकार ने राशन दुकानों में प्रभावी प्रबंधन, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे मानदंडों और राशन के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों (civil defence volunteers) को तैनात किया है. साथ ही मंत्रियों सहित क्षेत्र के विधायक भी समय-समय पर राशन दुकानों का निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि कर्मचारियों को प्रेरित किया जा सके और निर्बाध वितरण सुनिश्चित किया जा सके.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |गुरुवार अप्रैल 30, 2020 09:06 PM IST
    बिना राशन कार्ड के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन के लिए देश में एक समान नीति बनाने के लिए याचिका दाखिल की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्यों से कहा है कि वे राशन कार्ड के अलावा अन्य दस्तावेजों के आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के जरिए राशन देने की योजना पर विचार करें. 
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