'Ration card scheme'

दिल्ली सरकार दिल्ली में इसी महीने से 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना लागू करेगी. ई-पीओएस (E-POS) के जरिए इस योजना को लागू किया जाएगा. लाभार्थियों को राशन की दुकान (उचित दर दुकान) पर  राशन बायोमेट्रिक सर्टिफिकेशन के ज़रिए मिलेगा. दिल्ली के सभी PDS कार्ड धारकों को अब राशन की दुकान से E-POS (Electronic- Point of Sale) के जरिए राशन मिलेगा.

विपक्षी दल महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार (Centre Govt) पर हमलावर हैं. खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने कहा है कि पिछले 4 से 5 हफ्तों में मसूर दाल को छोड़कर सभी दालों के दाम में गिरावट दर्ज हुई है. सोमवार को खाद्य सचिव ने कहा कि मसूर दाल का आयात बढ़ा है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उसकी कीमत में भी नरमी आएगी. एक वर्चुअल मीडिया ब्रीफिंग में देश के कई हिस्सों में दालों की बढ़ी कीमतों पर पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने ये बात कही. सुधांशु पांडेय ने कहा कि पिछले दिनों स्टॉक लिमिट लगाने के सरकार के फैसले से दाल की कीमतों में आने वाले दिनों में और नरमी आने की उम्मीद है.

One Nation, One Ration Card System : मोदी सरकार ने 2019 में इस योजना की शुरुआत की थी. पहले 4 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था, लेकिन बाद में घोषणा हुई कि इसे मार्च, 2021 तक पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा. हालांकि, ऐसे बहुत से राज्य हैं, जहां अभी यह योजना शुरू नहीं हो पाई है.

सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और असम जैसे राज्यों ने अब तक एक देश, एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना लागू नहीं की है. हालांकि, दिल्ली के वकील ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि इसे लागू कर दिया गया है.

केंद्रशासित प्रदेशों ने एक राष्ट्र- एक राशनकार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी को लागू करने की इच्छा दिखाई है और लगभग सभी ने खाद्य विभाग के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं. अभी 24 राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में इस योजना को एक अगस्त 2020 से लागू किया गया है जिसमें लगभग 65 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं जो एनएफएसए आबादी का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा है.

खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने बताया कि सरकार ने राशन दुकानों में प्रभावी प्रबंधन, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे मानदंडों और राशन के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों (civil defence volunteers) को तैनात किया है. साथ ही मंत्रियों सहित क्षेत्र के विधायक भी समय-समय पर राशन दुकानों का निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि कर्मचारियों को प्रेरित किया जा सके और निर्बाध वितरण सुनिश्चित किया जा सके.

बिना राशन कार्ड के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन के लिए देश में एक समान नीति बनाने के लिए याचिका दाखिल की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्यों से कहा है कि वे राशन कार्ड के अलावा अन्य दस्तावेजों के आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के जरिए राशन देने की योजना पर विचार करें.