Rajasthan Congress Rift Court
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राजस्थान ऑडियो टेप: कांग्रेस के वार पर बीजेपी का पलटलार, कहा- अपनी फ्रस्ट्रेशन का ठीकरा हम पर उड़ेल रहे
- Friday July 17, 2020
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
Rajasthan Crisis: कांग्रेस द्वारा दो ऑडियो टेप (Rajasthan Audio Tape) जारी करके दावा किया गया कि बीजेपी के नेता कांग्रेस के बागी विधायकों के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे. बीजेपी ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए इन गंभीर आरोपों का जवाब दिया है. बीजेपी के संबित पात्रा ने इन आरोपों को बेबुनिायद करार देते हुए कहा कि बीजेपी इन झूठे आरोपों को सिरे से खारिज करती है. कांग्रेस अपनी फ्रस्ट्रेशन का ठीकरा हम पर उड़ेल रही है.
- ndtv.in
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राजस्थान HC में पायलट और विधायकों की याचिका, स्पीकर का नोटिस रद्द किए जाने की मांग
- Friday July 17, 2020
- Written by: आशीष भार्गव
Rajasthan Crisis: पायलट और विधायकों की याचिका में मांग की गई कि स्पीकर के नोटिस को रद्द किया जाए. साथ ही 10 वीं अनुसूची के क्लॉज 2 (1) (a) को असंवैधानिक घोषित किया जाए इसके अलावा कोर्ट ये घोषित करे कि वो कांग्रेस पार्टी में रहते हुए ही सदन के सदस्य हैं और अदालत ये घोषित करे कि याचिकाकर्ताओं का इस कदम के चलते उन्हें विधानसभा से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है.
- ndtv.in
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राजस्थान ऑडियो टेप: कांग्रेस के वार पर बीजेपी का पलटलार, कहा- अपनी फ्रस्ट्रेशन का ठीकरा हम पर उड़ेल रहे
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Rajasthan Crisis: कांग्रेस द्वारा दो ऑडियो टेप (Rajasthan Audio Tape) जारी करके दावा किया गया कि बीजेपी के नेता कांग्रेस के बागी विधायकों के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे. बीजेपी ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए इन गंभीर आरोपों का जवाब दिया है. बीजेपी के संबित पात्रा ने इन आरोपों को बेबुनिायद करार देते हुए कहा कि बीजेपी इन झूठे आरोपों को सिरे से खारिज करती है. कांग्रेस अपनी फ्रस्ट्रेशन का ठीकरा हम पर उड़ेल रही है.
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राजस्थान HC में पायलट और विधायकों की याचिका, स्पीकर का नोटिस रद्द किए जाने की मांग
- Friday July 17, 2020
- Written by: आशीष भार्गव
Rajasthan Crisis: पायलट और विधायकों की याचिका में मांग की गई कि स्पीकर के नोटिस को रद्द किया जाए. साथ ही 10 वीं अनुसूची के क्लॉज 2 (1) (a) को असंवैधानिक घोषित किया जाए इसके अलावा कोर्ट ये घोषित करे कि वो कांग्रेस पार्टी में रहते हुए ही सदन के सदस्य हैं और अदालत ये घोषित करे कि याचिकाकर्ताओं का इस कदम के चलते उन्हें विधानसभा से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है.
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