Rail Ticket Fare

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  बुजुर्ग यात्रियों से छूट वापस लेकर रेलवे ने चार साल में 5,800 करोड़ रुपये कमाये : आरटीआई

  वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन किरायों में मिलने वाली रियायत बहाल किए जाने से जुड़े सवाल संसद के दोनों सदनों में उठाए जा चुके हैं. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि भारतीय रेलवे प्रत्येक रेल यात्री को ट्रेन किराये पर 55 प्रतिशत छूट देता है.

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  रेल किराये में छूट अब बहाल नहीं होगी, बुजुर्गों-खिलाड़ियों को कंसेशन पर रेल मंत्री ने लोकसभा में दिया जवाब

  Rail Ticket Concession : रेल मंत्री ने साफ किया कि रेल किराये में बुजुर्गों औऱ खिलाड़ियों को अब छूट नहीं मिलेगी. रेलवे ने हाल ही में एक और 'अप्रिय' फैसला लेते हुए  प्रीमियम ट्रेनों में केटरिंग सेवा को लेकर उसकी दरों में कुछ बदलाव किए हैं.

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  लंबी दूरी की रेलयात्रा हो सकती है महंगी, रेलवे स्टेशन विकास शुल्क लगाने की तैयारी

  रेलवे अधिकारियों ने कहा कि बुकिंग के दौरान ट्रेन टिकट (Train ticket) में शुल्क जोड़े जाने की संभावना है, लेकिन ऐसे स्टेशनों के चालू होने के बाद से ही यह शुल्क लगाया जाएगा.

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  रेल तत्काल टिकट शुल्क तथा फ्लेक्सी/डायनेमिक किराये पर विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय हो : संसदीय समिति

  तत्काल टिकट ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर प्रीमियम शुल्क के भुगतान पर बुक किया जाता है. वर्तमान में इसे रेल यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) और भारतीय खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) वेबसाइट से एक दिन पहले एसी श्रेणी के लिये सुबह 10 बजे और गैर एसी श्रेणी के लिये 11 बजे बुक किया जाता है.

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  श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में नहीं की जाएगी सोशल डिस्टैंसिंग, गंतव्य राज्य में भी तीन स्टेशनों पर रुकेंगी

  Shramik Special Trains: श्रमिक विशेष ट्रेनें अब गन्तव्य राज्य में तीन स्टेशनों पर रुकेंगी और 1,200 की जगह पूरी क्षमता 1,700 लोगों के साथ चलेंगी. भारतीय रेलवे ने सोमवार को यह आदेश दिया है.

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  नए साल में रेल का सफर महंगा, रेलवे ने सभी श्रेणियों के किराये में की बढोतरी

  नए साल के मौके पर रेलवे ने यात्रियों को झटका दिया है. नए साल यानी एक जनवरी 2020 से रेलवे का सफर महंगा हो जाएगा. रेलवे ने सामान्य श्रेणी का किराया एक पैसा प्रति किमी बढ़ाया है वहीं, एक्सप्रेस ट्रेन (नॉन एसी) का किराया 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ा है. साथ ही एक्सप्रेस ट्रेन (AC) के किराये में भी 4 पैसे प्रति किमी की बढ़ोतरी की गई है.

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  सस्ता हो सकता है रेलवे टिकट, अगर बैंक मान जाएं रेलमंत्री की ये बात

  रेलवे के टिकट के दाम हो सकते हैं. ऐसा सोचना भी आजकल असंभव सा लगता है. पिछले कई सालों में रेलवे के दाम कम होने के बजाय हमेशा बढ़ते चले आ रहे हैं और देश में आम लोगों के लिए लंबी दूरी की यात्रा के लिए रेलवे एकमात्र साधन है. अब एक राहत भरी खबर आ रही है कि रेल बैंकों के साथ बातचीत करके एमडीआर चार्ज को कम करना चाहता है. इसका सीधा लाभ यात्रियों को मिलेगा. या कहें कि टिकट के लिए अब कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे.

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  LPG की तरह रेल भाड़े पर भी 'गिव अप' योजना, सरकार देने वाली है सब्सिडी छोड़ने का विकल्प

  घरेलू गैस पर सब्सिडी छोड़ने के लिए शुरू किए गए 'Give-It-Up' कैंपेन के बाद सरकार ने रेल किरायों के मामले में भी अब एक ऐसा ही कैंपेन शुरू करने पर विचार किया है.

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  जीएसटी (GST) : रेल की इन श्रेणियों में सफर करना होगा महंगा, जानें विस्तृत जानकारी

  रेलवे ने जीएसटी के कार्यान्वयन की तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए हर राज्य में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है जो कि सुनिश्चित करेगा कि नयी कर प्रणाली को सुगम तरीके से कार्यान्वित किया जा सके.

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  रेल यात्री ध्यान दें : शताब्दी, राजधानी ट्रेनों के किरायों में 10 फीसदी तक डिस्काउंट, पर तत्काल कोटा घटाया गया

  भारतीय रेलवे ने कुछ प्रीमियम ट्रेनों के यात्री भाड़े में कटौती कर दी है. सीटें खाली रहने की वजह से यह फैसला लिया गया है. रेलवे ने अपने फ्लेक्सी फेयर स्ट्रक्चर में बदलाव किए हैं. अब राजधानी, शताब्दी और दुरंतो में रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद खाली सीटों को कम कीमत पर बेचा जा सकेगा. खाली सीटों में अंतिम कीमत से 10 फीसदी की छूट दी जाएगी. यानी करंट टिकट खरीदते हैं तो टिकट सस्ता मिलेगा.

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  रेल किराया बढ़ाने का घुमावदार तरीका, 90 फीसदी यात्रियों पर महंगाई की मार

  रेल किराया बढ़ाने का तरीका बड़ा घुमाावदार है. सरकार ने क्या चतुर तरकीब लगाई. कोई आसानी से समझ नहीं पाएगा कि आम जनता के लिए रेल का सफर कितना महंगा हो गया. जो कहेगा उसे जवाब दे दिया जाएगा कि पहले आकर टिकट खरीद लेते. शुरू के सिर्फ दस फीसदी मुसाफिरों को रेल के टिकट पुराने रेट पर मिलेंगे. उसके बाद के 90 फीसदी यात्रियों को औसतन 25 फीसदी ज्यादा किराया देना पड़ेगा.

• जुलाई से एसी, प्रथम श्रेणी के रेल किरायों में हो सकता है इजाफा

  किराये बढ़ने की संभावना इसलिए अधिक है, क्योंकि वित्त मंत्रालय की ओर से रेलवे को दी जाने वाली सेवा कर में छूट को आगे बढ़ाने की बहुत कम उम्मीद है।