Raghav Chadha Suspension
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राज्यसभा से निलंबन मामला: राघव चड्ढा की याचिका पर SC अब 8 दिसंबर को करेगा सुनवाई
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा से राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से बिना शर्त माफी मांगने को कहा था और उम्मीद जताई थी कि सभापति इस मामले में ‘सहानुभूतिपूर्ण’ रुख अपनाएंगे.
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राज्यसभा से निलंबन मामला: AAP सांसद राघव चड्ढा की याचिका पर SC में सुनवाई एक दिसंबर के लिए टली
सुप्रीम कोर्ट ने तीन नवंबर को चड्ढा को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मिलने और प्रवर समिति विवाद को लेकर बिना शर्त माफी मांगने को कहा था.
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"अनिश्चितकालीन निलंबन चिंता का कारण" : राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट
आप नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा मामले में अटॉर्नी जनरल आर वेकंटरमणी ने कहा कि इस मामले में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता. ये संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है. अगर अदालत सुनवाई करती है तो संसद का असम्मान कर रही है.
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राघव चड्ढा के निलंबन मामले में SC का बड़ा दखल, राज्यसभा सचिवालय को नोटिस देकर मांगा जवाब
Raghav Chadha Suspension: अगस्त में पांच राज्यसभा सांसदों का नाम चयन समिति में शामिल करने से पहले उनकी सहमति नहीं लेने के आरोप में राघव चड्ढा को निलंबित कर दिया गया था.
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राघव चड्ढा ने राज्यसभा से अपने निलंबन के खिलाफ SC में दायर की याचिका, फर्जी हस्ताक्षर का है आरोप
आम आदमी पार्टी के सांसद के खिलाफ बीजेपी के तीन, बीजद के एक और अन्नाद्रमुक के एक सांसद ने शिकायत दर्ज करवायी थी.
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राघव चड्ढा ने राज्यसभा से निलंबित होने के बाद चेंज किया ट्विटर बायो, लिखा- सस्पेंडेड सांसद
Parliament Monsoon Session 2023: पीयूष गोयल द्वारा पेश किए गए एक प्रस्ताव के बाद राज्यसभा के सभापति व देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राघव चड्ढा के निंलबन (Raghav Chadha Suspension) की घोषणा की थी.
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राज्यसभा से निलंबन मामला: राघव चड्ढा की याचिका पर SC अब 8 दिसंबर को करेगा सुनवाई
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा से राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से बिना शर्त माफी मांगने को कहा था और उम्मीद जताई थी कि सभापति इस मामले में ‘सहानुभूतिपूर्ण’ रुख अपनाएंगे.
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सुप्रीम कोर्ट ने तीन नवंबर को चड्ढा को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मिलने और प्रवर समिति विवाद को लेकर बिना शर्त माफी मांगने को कहा था.
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आप नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा मामले में अटॉर्नी जनरल आर वेकंटरमणी ने कहा कि इस मामले में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता. ये संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है. अगर अदालत सुनवाई करती है तो संसद का असम्मान कर रही है.
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