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झारखंड : गांव वालों की अनोखी पहल, आधार नहीं तो हमारा आधार नाम से शुरू किया अभियान
झारखंड में भूख से पिछले कुछ हफ्तों में तीन मौतें हो चुकी हैं. राज्य के लाखों गरीब लोगों का नाम राशन कार्ड की लिस्ट से हटाया दिया है जिसकी वजह से कई परिवार भुखमरी से जूझ रहे हैं. अब ऐसे गरीब ज़रूरतमंद परिवारों को भुखमरी से बचाने के लिए गांव वालों ने एक नायाब तरीका ढूंढ़ निकाला है.
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अगर इंसान सही हो उसे राशन के मामले में लाभ देना चाहिए : केन्द्र सरकार
केन्द्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे किसी ऐसे लाभार्थी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का लाभ देने से इनकार न करें जिनके पास आधार कार्ड न हो अथवा उसका राशन कार्ड 12 अंकों के बायोमीट्रिक पहचान से जुड़ा न हो.
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प्राइम टाइम इंट्रो : राशन के जरूरतमंद गरीब को 'भामाशाह एटीएम' न कह दे तो?
किसी भी योजना में चुनौती आती है। हो सकता है कि यह शुरुआती चुनौती हो, लेकिन जो गरीब 2 रुपए से ज्यादा का अनाज खरीद नहीं सकता उसे अनाज मिलने में एक दिन की देरी हो जाए तो उसका क्या?
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सबसे गरीब राज्य बढ़ रहे हैं खाद्य सुरक्षा की ओर, लेकिन बिहार और झारखंड पिछड़े
छतीसगढ़ की जन वितरण प्रणाली में हुए सुधारों से सीखते हुए ओडिशा और हाल में मध्य प्रदेश ने भी अपनी जन वितरण प्रणाली को सुधारा है। यह सर्वेक्षण पहले साबित की गई इस बात की पुष्टि करता है कि पिछले कुछ सालों में इन दोनों राज्यों की जन वितरण प्रणाली की पहुंच और असर बहुत बढ़ी है।
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एनडीटीवी इंडिया की ख़बर का असर : नमक घोटाले में दो आईएएस अधिकारी हटाए गए
छत्तीसगढ़ में हुए पीडीएस घोटाले में एनडीटीवी इंडिया की ख़बर के बाद दो बड़े आईएएस अधिकारियों को निष्काषित कर दिया गया है।
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