Blogs | Written by: Virag Gupta |शुक्रवार दिसम्बर 4, 2015 11:09 AM IST वर्तमान राजनीतिक गतिरोध और संवादहीनता के दौर में राज्यों द्वारा इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार से बेजा मांगें मनवाने का प्रयास हो सकता है और न मानने पर असहयोग, जिससे इसके क्रियान्वयन में विलंब से संसदीय तंत्र की विफलता और भी उभरेगी।