Presidents Approval

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  राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों से जुड़े वो 14 सवाल क्या हैं, जिन पर आज आएगा 'सुप्रीम' फैसला

  सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ गुरुवार को यह अहम फैसला सुना सकती है कि क्या अदालत विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति की डेडलाइन तय कर सकती है या नहीं.

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  राज्यपाल-राष्ट्रपति विधेयकों पर कब तक लें फैसला, समयसीमा पर SC का बड़ा फैसला आज

  चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ यह भी फैसला देगी कि क्या गवर्नर की बिल सम्बंधी शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं या नहीं.

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  क्या सुप्रीम कोर्ट विधेयकों पर राष्ट्रपति-राज्यपालों की मंजूरी के लिए समयसीमा तय कर सकता है? 22 जुलाई को सुनवाई

  13 मई को CJI गवई की शपथ से एक दिन पहले राष्ट्रपति ने कुल 14 सवालों सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी थी. क्या सुप्रीम कोर्ट विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर सकता है.

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  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बल कर्मियों के लिए 80 वीरता पुरस्कार, अन्य अलंकरणों को मंजूरी दी

  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर छह कीर्ति चक्र और 16 शौर्य चक्र सहित 80 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दे दी. छह कीर्ति चक्र में से तीन को मरणोपरांत और 16 शौर्य चक्र में से दो को मरणोपरांत प्रदान किये जाने की घोषणा की गई.

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  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीन नए आपराधिक न्याय विधेयकों को दी स्वीकृति 

  संसद में तीनों विधेयकों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इन विधेयकों का उद्देश्य पूर्ववर्ती कानूनों की तरह दंड देने का नहीं बल्कि न्याय मुहैया कराने का है. 

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  एक टीवी शो ने बदल डाली Volodymyr Zelenskyy की तकदीर, कॉमेडियन से यूं बने यूक्रेन के राष्ट्रपति

  वोलोडिमिर जेलेंस्की का जन्म 25 जनवरी, 1978 को हुआ. वे यूक्रेन के छठे राष्ट्रपति हैं. उनके पिता प्रोफेसर थे और उनकी मां इंजीनियर.

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  सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए नौ जजों के नामों को केंद्र सरकार की मंज़ूरी

  दरअसल, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, जिसमें मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना, जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एल नागेश्वर राव शामिल हैं, ने 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए हाईकोर्ट के 8 जजों  और एक वकील सहित 9  नामों की सिफारिश की थी.

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  SC में सुनवाई से ऐन पहले राष्ट्रपति ने अध्यादेश को दी मंजूरी, प्रदूषण की निगरानी के लिए आयोग गठन को मंजूरी

  बढ़ते वायु प्रदूषण (Air Pollution) को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है. इस अध्यादेश के मुताबिक राजधानी दिल्ली और आसपास (Delhi NCR) के इलाकों में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा. इस आयोग में कुल 17 सदस्य होंगे. आयोग जनता की भागीदारी और समन्वय पर जोर देगा. यह आयोग लगातार अपने काम और रिपोर्ट की जानकारी संसद के पटल पर रखेगा.

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  शिक्षा मंत्रालय को डीयू के वीसी के खिलाफ जांच के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी मिली: सूत्र

  शिक्षा मंत्रालय को कथित प्रशासनिक त्रुटियों के मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश त्यागी के खिलाफ जांच के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को अपनी मंजूरी भेज दी है. एक सूत्र ने कहा, ''त्यागी के खिलाफ जांच के प्रस्ताव को राष्ट्रपति कार्यालय ने अनुमति दे दी है. जांच पूरी होने तक त्यागी अवकाश पर रहेंगे. ''

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  आतंकी घोषित करने और संपत्ति जब्त करने के प्रावधान वाला विधेयक राष्ट्रपति ने किया मंजूर

  राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उस विधेयक को मंजूरी दे दी है जिसके तहत व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है और उसकी संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि गैरकानूनी गतिविधि (निरोधक) संशोधन (यूएपीए) विधेयक, 2019 में उन व्यक्तियों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने का प्रावधान हैं, जिन्हें आतंकवादी घोषित किया जा चुका हैं.

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  सुप्रीम कोर्ट में दो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, एक नाम पर उठे हैं सवाल

  जस्टिस दिनेश माहेश्वरी (Dinesh Maheshwari) और जस्टिस संजीव खन्ना (Sanjiv Khanna) को सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) का नया जज बनाया गया है. राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है.

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  ट्रंप पर हरियाणा के गांव का नामकरण फर्जी और अवैध, पैसे के लिए किया गया आयोजन : मेवात उपायुक्त

  हरियाणा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर एक गांव के नामकरण को एक फर्जी और अवैध आयोजन घोषित कर दिया है.

• लोकपाल विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया

  सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि लोकसभा सचिवालय ने मंगलवार देर शाम कानून मंत्रालय को इस विधेयक की एक प्रति भेजी जिस पर लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के हस्ताक्षर हैं।