Pmla Court Mumbai
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मुंबई के विशेष पीएमएलए कोर्ट ने नीरव मोदी की 39 संपत्तियों को जब्त करने की इजाजत दी
- Thursday October 20, 2022
- Reported by: सुनील कुमार सिंह, Edited by: सूर्यकांत पाठक
मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत (PMLA Court) ने भगोड़े आर्थिक अपराधी नीरव मोदी (Nirav Modi) की 39 संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति दी है. कोर्ट ने पीएनबी के उस आवेदन को भी स्वीकार कर लिया है जिसमें नीरव मोदी और उनकी कंपनियों द्वारा गिरवी रखी गई या बंधक की गई 9 संपत्तियों की मांग की गई थी. विशेष PMLA अदालत द्वारा दिसंबर 2019 में FEO अधिनियम के अनुसार नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था.
- ndtv.in
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शिव सेना नेता संजय राउत को बड़ा झटका, न्यायिक हिरासत 5 सितंबर तक बढ़ी
- Monday August 22, 2022
- एनडीटीवी
मुंबई की स्पेशल PMLA अदालत ने पात्रा चॉल भूमि घोटाला मामले में राउत की न्यायिक हिरासत 5 सितंबर तक बढ़ा दी है. दरअसल ईडी (ED) ने पात्रा चॉल घोटाले में राउत को 31 जुलाई की देर रात को गिरफ़्तार किया था.
- ndtv.in
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नवाब मलिक PMLA केस : ED की चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान, D गैंग के साथ साजिश रचने के आरोप
- Saturday May 21, 2022
- Reported by: सुनील कुमार सिंह, Edited by: प्रमोद प्रवीण
अदालत ने ये भी कहा है कि आरोपी के खिलाफ शिकायत में लगाए गए आरोपों और रिकॉर्ड में रखे गए विभिन्न दस्तावेजों से ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं. इसलिए मेरी राय है कि मुकदमे की प्रक्रिया की आवश्यकता है.
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मुंबई के विशेष पीएमएलए कोर्ट ने नीरव मोदी की 39 संपत्तियों को जब्त करने की इजाजत दी
- Thursday October 20, 2022
- Reported by: सुनील कुमार सिंह, Edited by: सूर्यकांत पाठक
मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत (PMLA Court) ने भगोड़े आर्थिक अपराधी नीरव मोदी (Nirav Modi) की 39 संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति दी है. कोर्ट ने पीएनबी के उस आवेदन को भी स्वीकार कर लिया है जिसमें नीरव मोदी और उनकी कंपनियों द्वारा गिरवी रखी गई या बंधक की गई 9 संपत्तियों की मांग की गई थी. विशेष PMLA अदालत द्वारा दिसंबर 2019 में FEO अधिनियम के अनुसार नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था.
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अदालत ने ये भी कहा है कि आरोपी के खिलाफ शिकायत में लगाए गए आरोपों और रिकॉर्ड में रखे गए विभिन्न दस्तावेजों से ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं. इसलिए मेरी राय है कि मुकदमे की प्रक्रिया की आवश्यकता है.
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