Pm Cm Jail Bill
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जेल से सरकार चलाने पर रोक वाला बिल कहां है, जानिए कांग्रेस की दुविधा और सरकार की नई पहल
- Monday September 29, 2025
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: विजय शंकर पांडेय
मॉनसून सत्र खूब हंगामेदार रहा. मोदी सरकार पूरे जोश के साथ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एक बिल लाई. जेपीसी के लिए भी तैयार हो गई, मगर सभी विपक्षी दलों ने उसमें शामिल नहीं होने का फैसला ले लिया. अब सरकार नई पहल करने जा रही है.
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जेल होने पर कुर्सी जाने वाले बिल पर विपक्ष कर सकता है जेपीसी का बहिष्कार, क्या है प्लान?
- Sunday August 24, 2025
- Reported by: मनोरंजन भारती
130 वें संविधान संशोधन बिल पर जेपीसी का गठन होना है, जिसमें 31 सदस्य होंगे 21 सदस्य लोकसभा के और 10 राज्यसभा से.
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केजरीवाल जेल से चला रहे थे सरकार... PM-CM हटाने से जुड़े बिल की क्यों पड़ी जरूरत? अमित शाह ने बताया
- Friday August 22, 2025
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: प्रभांशु रंजन
अमित शाह ने कहा 75 साल में कई सारे मुख्यमंत्री, मंत्री जेल में गए. लेकिन जेल जाने से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया. लेकिन दिल्ली में एक घटना हुई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में जाने के बाद जेल से सरकार चला रहे थे.
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पीएम-सीएम 30 दिन जेल में रहे तो जाएगी कुर्सी.... सरकार का प्लान और विपक्ष की रणनीति, जानिए पूरी कहानी
- Thursday August 21, 2025
- Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
संभावना तो यह भी है कि विपक्ष इस बिल पर बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति का ही बहिष्कार कर दे और उसमें विपक्ष का कोई सदस्य शामिल न हो. ऐसे हालात में जेपीसी में केवल सत्ता पक्ष के ही सदस्य रह जाएंगे. सरकार इसके लिए भी तैयार दिख रही है. हालांकि, यह अलग प्रश्न है कि बिना विपक्ष के ऐसी संसदीय समिति का क्या औचित्य रह जाएगा.
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जेल जाते ही चली जाएगी पीएम से लेकर सीएम तक की कुर्सी, जानें किन नेताओं ने गिरफ्तारी के बाद भी नहीं दिया था इस्तीफा
- Wednesday August 20, 2025
- Written by: मुकेश बौड़ाई
PM CM Removal Bill: बताया गया है कि संसद में पेश होने वाले इस बिल को पहले संयुक्त संसदीय समिति (JPC) में भेजा जा सकता है. जिसमें तमाम विपक्षी दलों की भी राय ली जाएगी. यानी इसमें अभी कुछ वक्त लग सकता है.
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मॉनसून सत्र खूब हंगामेदार रहा. मोदी सरकार पूरे जोश के साथ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एक बिल लाई. जेपीसी के लिए भी तैयार हो गई, मगर सभी विपक्षी दलों ने उसमें शामिल नहीं होने का फैसला ले लिया. अब सरकार नई पहल करने जा रही है.
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