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J&K में फिर कुछ बड़ा होने की आशंका जता रहे स्थानीय लोग, पारामिलिट्री की 200 कंपनियां लौटीं
अगस्त 2019 में राज्य का विशेष दर्जा खत्म करने की घोषणा से पहले, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कम से कम 800 अतिरिक्त कंपनियों को कश्मीर घाटी में तैनात किया गया था. पिछले साल की शुरुआत में, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के बाद जम्मू-कश्मीर से 100 कंपनियों को वापस बुला लिया गया और देश के अन्य हिस्सों में भेज दिया गया था.
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केंद्र का फैसला, जम्मू-कश्मीर से तत्काल वापस बुलाए जाएंगे अर्द्धसैनिक बलों के 10,000 जवान
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की कुल 100 कंपनियों की तत्काल वापसी का और उन्हें देश में उस स्थान पर लौटने का आदेश दिया गया है.
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केंद्र सरकार का फैसला: कश्मीर में तैनात अर्द्धसैनिक बलों के जवानों का बढ़ाया जोखिम और कठिनाई भत्ता
गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) या अर्द्धसैनिक बल के जवानों के लिए जोखिम और कठिनाई भत्ते को बढ़ा दिया गया है. इंस्पेक्टर रैंक तक के जवानों के लिए भत्ते को 9,700 रुपये से बढ़ाकर 17,300 रुपये कर दिया गया है जबकि अधिकारियों का भत्ता 16,900 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है. बढ़ा हुआ भत्ता जम्मू-कश्मीर तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात सभी अर्द्धसैनिकों पर लागू होगा. यह निर्णय अगस्त 2017 से लंबित था.
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J&K में फिर कुछ बड़ा होने की आशंका जता रहे स्थानीय लोग, पारामिलिट्री की 200 कंपनियां लौटीं
अगस्त 2019 में राज्य का विशेष दर्जा खत्म करने की घोषणा से पहले, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कम से कम 800 अतिरिक्त कंपनियों को कश्मीर घाटी में तैनात किया गया था. पिछले साल की शुरुआत में, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के बाद जम्मू-कश्मीर से 100 कंपनियों को वापस बुला लिया गया और देश के अन्य हिस्सों में भेज दिया गया था.
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केंद्र का फैसला, जम्मू-कश्मीर से तत्काल वापस बुलाए जाएंगे अर्द्धसैनिक बलों के 10,000 जवान
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की कुल 100 कंपनियों की तत्काल वापसी का और उन्हें देश में उस स्थान पर लौटने का आदेश दिया गया है.
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केंद्र सरकार का फैसला: कश्मीर में तैनात अर्द्धसैनिक बलों के जवानों का बढ़ाया जोखिम और कठिनाई भत्ता
गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) या अर्द्धसैनिक बल के जवानों के लिए जोखिम और कठिनाई भत्ते को बढ़ा दिया गया है. इंस्पेक्टर रैंक तक के जवानों के लिए भत्ते को 9,700 रुपये से बढ़ाकर 17,300 रुपये कर दिया गया है जबकि अधिकारियों का भत्ता 16,900 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है. बढ़ा हुआ भत्ता जम्मू-कश्मीर तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात सभी अर्द्धसैनिकों पर लागू होगा. यह निर्णय अगस्त 2017 से लंबित था.
