Obc Commission Bill

• 

  मराठा आरक्षण- मास्टर स्ट्रोक या जी का जंजाल?

  आम चुनावों से पहले राज्य के 30 फीसदी मराठाओं को लुभाने के लिए महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने एक बड़ा दांव चला है. इन्हें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 16 फीसदी आरक्षण देने का बिल आज महाराष्ट्र विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया. यह मौजूदा 52 फीसदी आरक्षण से अलग होगा यानी राज्य में अब आरक्षण बढ़ कर 68 फीसदी हो जाएगा.

• 

  महाराष्ट्र: विधानसभा में एकमत से पास हुआ मराठा आरक्षण बिल, रोजगार और शिक्षा में 16 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव

  सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सदन में यह बिल पेश किया था. विधानसभा ने एकमत के साथ बिल को पास कर दिया गया है. अब इस बिल को राज्य के उच्च सदन विधान परिषद में भेजा जाएगा. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक बिल में मराठा समुदाय को रोजगार और शिक्षा के लिए 16 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव है. बता दें, हालही में देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट ने मराठा आरक्षण को मंजूरी दी थी. मराठाओं को सामाजिक और आर्थिक पिछड़े समाज के तौर पर यह आरक्षण दिया गया है.

• 

  क्या है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, क्या होंगे इसके काम, जानें सब कुछ

  राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होंगे. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें एवं पदावधि वही होगी जो राष्ट्रपति तय करेंगे. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी.

• 

  ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जे देने का बिल आज लोकसभा में पेश करेगी मोदी सरकार, टकराव के आसार

  केंद्र की मोदी सरकार ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का बिल आज यानी गुरुवार को लोकसभा में पेश करेगी. बताया जा रहा है कि ओबीसी बिल, संविधान संशोधन बिल है और बीजेपी इसे चुनावों में पिछड़े वर्ग को लुभाने के लिए बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करना चाहती है. सरकार ने बिल में कुछ संशोधन किए हैं. इसके बाद अब महिला सदस्य को भी आयोग में शामिल कर दिया गया है. साथ ही राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप को लेकर विपक्ष की शंका भी दूर करने की कोशिश की गई है.