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  मोदी सरकार में बढ़ी नौकरियां, क्या कहती है आरबीआई की रिपोर्ट

  आरबीआई ने नौकरियों और उत्पादकता का पता लगाने के लिए नेशनल एकाउंट स्टैटिस्टिक, उद्योगों के सालाना सर्वे एनएसएसओ के सर्वेक्षणों और श्रम मंत्रालय के आंकड़ों का विश्लेषण किया है. आरबीआई ने इस तरह की कोशिश पहली बार की है.

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  फ़र्ज़ी कंपनियों का बहीखाता लेकर जीडीपी बढ़ाने का खेल पकड़ा गया

  जीडीपी का आंकड़ा बढ़ा-चढ़ा कर बताने के लिए फ़र्ज़ी कंपनियों का इस्तमाल किया गया है. नेशनल सैंपल सर्वे (NSSO) ने एक साल लगाकर एक सर्वे किया मगर उसकी रिपोर्ट दबा दी गई. पहली बार सर्विस सेक्टर की कंपनियों का सर्वे हो रहा था. इसके लिए NSSO ने कारपोरेट मंत्रालय से सर्विस सेक्टर की कंपनियों का डेटा लिया. जब उन कंपनियों का पता लगाने गए तो मालूम ही नहीं चल पाया.

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  सरकारी रिपोर्ट से हुआ खुलासा, छह साल में दो करोड़ लोग हुए बेरोजगार

  राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2011-12 से लेकर वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान पांच साल में देश में पुरुष कार्यबल में करीब दो करोड़ की कमी आई.

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  नौकरियों के नाम पर तेजस्वी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, लिखा- बेरोजगारी पर आपका गला क्यों सूख जाता है?

  लोकसभा चुनाव के करीब आते ही सियासी वार-पलटवार का दौर तेज होता जा रहा है. बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बरोजगारी के मसले पर नरेंद्र मोदी सरकार का घेराव किया है. एक के बाद एक, तेजस्वी ने लगातार कई ट्वीट किए और मोदी सरकार पर युवाओं को ठगने का आरोप लगाया.

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  कैसी है किसानों की स्थिति और उनके परिवारों का हाल, 2013 के बाद सरकार ने नहीं किया कोई सर्वे

  किसानों की स्थिति को लेकर देश में जारी बहस के बीच पिछले पांच वर्षो में कृषि परिवारों की आय में वृद्धि का कोई तुलनात्मक अनुमान उपलब्ध नहीं है.

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  बेरोजगारी के आंकड़ों की कोई ड्राफ्ट रिपोर्ट नहीं, फाइनल रिपोर्ट आई: सांख्यिकी आयोग के पूर्व प्रमुख

  केंद्रीय सांख्यिकी आयोग के पूर्व प्रमुख पीसी मोहनन ने अचानक 28 जनवरी को पद छोड़ दिया. उन्होंने एनडीटीवी से कहा कि सरकार ने रोजगार पर NSSO (नेशनल सेंपल सर्वे ऑर्गनइजेशन) की रिपोर्ट जारी नहीं की. उन पर पद छोड़ने के लिए दबाव बनाया. उन्होंने दावा किया कि आयोग को क्रमश: परे किया जाने लगा. उन्होंने कहा कि जब NSSO की रिपोर्ट आई और हमने उसे 5 दिसंबर को एप्रूव किया तो वह जारी हो गई.

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  नीति आयोग ने दी सफाई, कहा- बेरोजगारी के ऊंचे आंकड़े दिखाने वाली NSSO की रिपोर्ट अंतिम नहीं

  देश में बेरोजगारी दर 2017-18 में 45 साल के उच्च स्तर 6.1 प्रतिशत पर पहुंच जाने संबंधी रिपोर्ट को लेकर छिड़े विवाद के बीच सरकार ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की यह रिपोर्ट अंतिम नहीं है.

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  45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी की रिपोर्ट से डर गई सरकार

  बिज़नेस स्टैंडर्ड के सोमेश झा ने इस रिपोर्ट की बातें सामने ला दी है. एक रिपोर्टर का यही काम होता है. जो सरकार छिपाए उसे बाहर ला दे. अब सोचिए अगर सरकार खुद यह रिपोर्ट जारी करे कि 2017-18 में बेरोज़गारी की दर 6.1 हो गई थी जो 45 साल में सबसे अधिक है तो उसकी नाकामियों का ढोल फट जाएगा. इतनी बेरोज़गारी तो 1972-73 में थी. शहरों में तो बेरोज़गारी की दर 7.8 प्रतिशत हो गई थी और काम न मिलने के कारण लोग घरों में बैठने लगे थे.

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  पिछले 45 साल में 2017-18 में सबसे ज्यादा रही बेरोजगारी, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

  राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की पीएलएफएस की रिपोर्ट के मुताबिक देश में साल 2017-18 में बेरोजगारी दर पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा थी. अंग्रेजी अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस रिपोर्ट का खुलासा किया है. दिसंबर महीने में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा मंजूरी मिलने के बाद भी इस रिपोर्ट को जारी नहीं किया गया. इसके बाद आयोग के कार्यकारी चेयरपर्सन सहित दो सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया. सरकार के अंतरिम बजट से कुछ दिन पहले ही यह रिपोर्ट सामने आई है, ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले काफी विवाद हो सकता है. विपक्षी दल रोजगार के आंकड़ों को लेकर लगातार सरकार को निशाना बना रहे हैं.