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सोनम वांगचुक पर सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल और SG तुषार मेहता में चली दिलचस्प दलील
- Monday October 6, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज
सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को कड़े रासुका के तहत हिरासत में लिया गया था. इससे दो दिन पहले लद्दाख को राज्य का दर्जा देने एवं छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों में केंद्र शासित प्रदेश में चार लोगों की मौत हो गई थी और 90 लोग घायल हो गए थे.
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सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई की याचिका पर केंद्र को SC का नोटिस, जानें कोर्ट ने क्या कहा
- Monday October 6, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज
सोनम वांगचुक की याचिका में कहा गया है कि सोनम वांगचुक और उनके सहयोगियों के खिलाफ एक “झूठा और खतरनाक नैरेटिव” फैलाया जा रहा है, जिससे उनके गांधीवादी आंदोलन को पाकिस्तान और चीन से जोड़कर बदनाम किया जा सके.
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दिल्ली सरकार vs LG मामला : सुप्रीम कोर्ट 31 जनवरी को करेगा सुनवाई
- Wednesday January 18, 2017
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: प्रतीक शेखर
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास कुछ शक्तियां होनी चाहिए, नहीं तो सरकार काम नहीं कर पाएगी. सही बात है कि दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश है, लेकिन इसके लिए विशेष प्रावधान हैं.
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सोनम वांगचुक पर सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल और SG तुषार मेहता में चली दिलचस्प दलील
- Monday October 6, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज
सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को कड़े रासुका के तहत हिरासत में लिया गया था. इससे दो दिन पहले लद्दाख को राज्य का दर्जा देने एवं छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों में केंद्र शासित प्रदेश में चार लोगों की मौत हो गई थी और 90 लोग घायल हो गए थे.
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सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई की याचिका पर केंद्र को SC का नोटिस, जानें कोर्ट ने क्या कहा
- Monday October 6, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज
सोनम वांगचुक की याचिका में कहा गया है कि सोनम वांगचुक और उनके सहयोगियों के खिलाफ एक “झूठा और खतरनाक नैरेटिव” फैलाया जा रहा है, जिससे उनके गांधीवादी आंदोलन को पाकिस्तान और चीन से जोड़कर बदनाम किया जा सके.
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दिल्ली सरकार vs LG मामला : सुप्रीम कोर्ट 31 जनवरी को करेगा सुनवाई
- Wednesday January 18, 2017
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: प्रतीक शेखर
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास कुछ शक्तियां होनी चाहिए, नहीं तो सरकार काम नहीं कर पाएगी. सही बात है कि दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश है, लेकिन इसके लिए विशेष प्रावधान हैं.
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