New Online Gaming Bill
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नए ऑनलाइन गेमिंग बिल को अमली जामा पहनाने की तैयारी, हाई लेवल मीटिंग में तैयार होगा रोडमैप
- Thursday August 28, 2025
- Written by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: शुभम उपाध्याय
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के मुताबिक हर साल करीब 45 करोड़ लोगों को ऑनलाइन मनी गेम्स की वजह से 20,000 करोड रुपए तक का नुकसान होता है.
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ndtv.in
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1 जुलाई से बदल जाएंगे बैंकिंग और Credit Cards के नियम, HDFC और ICICI बैंक ने बढ़ाए चार्ज
- Monday June 2, 2025
- Written by: अनिशा कुमारी
अगर आप HDFC या ICICI बैंक के कार्ड या सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो 1 जुलाई से पहले इन नए नियमों की पूरी जानकारी ले लें.
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ndtv.in
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आईटी मंत्रालय जल्द लाएगा "डिजिटल इंडिया बिल" का मसौदा, साइबर क्राइम पर नकेल कसने की तैयारी
- Thursday September 28, 2023
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
देश में बढ़ते साइबर अपराधों (Cyber Crimes) पर नकेल कसने और इंटरनेट और आईटी सेक्टर को सख्ती से रेगुलेट करने के लिए तैयार नए "डिजिटल इंडिया बिल" (Digital India Bill) का मसौदा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री जल्द ही पब्लिक कंसल्टेशन के लिए सार्वजनिक करेगी. खबरों के मुताबिक नए प्रस्तावित कानून में नियमों के उल्लंघन पर 500 करोड़ रुपये तक की पेनाल्टी का प्रावधान शामिल किया जा सकता है. भारत को 2025-26 तक एक डिजिटल राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के तहत डिजिटल सिटीजन्स के लिए ओपन इंटरनेट और ऑनलाइन सेफ्टी पर जोर होगा.
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नए ऑनलाइन गेमिंग बिल को अमली जामा पहनाने की तैयारी, हाई लेवल मीटिंग में तैयार होगा रोडमैप
- Thursday August 28, 2025
- Written by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: शुभम उपाध्याय
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के मुताबिक हर साल करीब 45 करोड़ लोगों को ऑनलाइन मनी गेम्स की वजह से 20,000 करोड रुपए तक का नुकसान होता है.
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1 जुलाई से बदल जाएंगे बैंकिंग और Credit Cards के नियम, HDFC और ICICI बैंक ने बढ़ाए चार्ज
- Monday June 2, 2025
- Written by: अनिशा कुमारी
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आईटी मंत्रालय जल्द लाएगा "डिजिटल इंडिया बिल" का मसौदा, साइबर क्राइम पर नकेल कसने की तैयारी
- Thursday September 28, 2023
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
देश में बढ़ते साइबर अपराधों (Cyber Crimes) पर नकेल कसने और इंटरनेट और आईटी सेक्टर को सख्ती से रेगुलेट करने के लिए तैयार नए "डिजिटल इंडिया बिल" (Digital India Bill) का मसौदा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री जल्द ही पब्लिक कंसल्टेशन के लिए सार्वजनिक करेगी. खबरों के मुताबिक नए प्रस्तावित कानून में नियमों के उल्लंघन पर 500 करोड़ रुपये तक की पेनाल्टी का प्रावधान शामिल किया जा सकता है. भारत को 2025-26 तक एक डिजिटल राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के तहत डिजिटल सिटीजन्स के लिए ओपन इंटरनेट और ऑनलाइन सेफ्टी पर जोर होगा.
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