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मुसलमानों को ‘अत्यधिक आरक्षण’ देने को लेकर कर्नाटक के मुख्य सचिव को तलब करेगा NCBC
- Thursday April 25, 2024
- Reported by: भाषा
NCBC अध्यक्ष अहीर ने कहा कि इस मामले पर राज्य सरकार से मिली प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं है और वह इस कदम पर स्पष्टीकरण देने के लिए कर्नाटक के मुख्य सचिव को बुलाएंगे.
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ndtv.in
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राहुल गांधी को नोटिस भेज सकता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, PM मोदी की जाति को लेकर दिया था बयान
- Thursday February 8, 2024
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: अंजलि कर्मकार
राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने कहा, "जिस वक्त इस जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया, तब नरेंद्र मोदी न विधायक थे और न मुख्यमंत्री. उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी."
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ndtv.in
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ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला, विधेयक लोकसभा में पारित
- Friday August 3, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा ने गुरुवार को दो तिहाई से अधिक बहुमत के साथ सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान कर दी. सदन ने राज्यसभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों को निरस्त करते हुए वैकल्पिक संशोधन तथा और संशोधनों के साथ ‘संविधान (123वां संशोधन) विधेयक, 2017’ पारित कर दिया.
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मुसलमानों को ‘अत्यधिक आरक्षण’ देने को लेकर कर्नाटक के मुख्य सचिव को तलब करेगा NCBC
- Thursday April 25, 2024
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NCBC अध्यक्ष अहीर ने कहा कि इस मामले पर राज्य सरकार से मिली प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं है और वह इस कदम पर स्पष्टीकरण देने के लिए कर्नाटक के मुख्य सचिव को बुलाएंगे.
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राहुल गांधी को नोटिस भेज सकता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, PM मोदी की जाति को लेकर दिया था बयान
- Thursday February 8, 2024
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: अंजलि कर्मकार
राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने कहा, "जिस वक्त इस जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया, तब नरेंद्र मोदी न विधायक थे और न मुख्यमंत्री. उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी."
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- Friday August 3, 2018
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राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा ने गुरुवार को दो तिहाई से अधिक बहुमत के साथ सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान कर दी. सदन ने राज्यसभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों को निरस्त करते हुए वैकल्पिक संशोधन तथा और संशोधनों के साथ ‘संविधान (123वां संशोधन) विधेयक, 2017’ पारित कर दिया.
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