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MSP गारंटी किसान मोर्चा ने कानून बनाने को लेकर की देशव्यापी आंदोलन की घोषणा
- Wednesday November 9, 2022
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: चंदन वत्स
अधिवेशन में लिए गए फैसलों के एक महीने के बाद गुरुवार सुबह 10 बजे दिल्ली स्तिथ केंद्रीय कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें देश के अलग-अलग प्रांतों से किसान नेता हिस्सा लेंगे.
- ndtv.in
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देश भर में चक्काजाम कर किसानों ने दिखाई ताकत, दिल्ली में प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए
- Sunday February 7, 2021
- Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
Kisan Chakkajam : पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, से लेकर बंगाल तक किसानों के चक्काजाम का ऐलान का असर दिखा. राजमार्ग पर किसानों का हुजूम उमड़ा. यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में चक्काजाम नहीं करने का निर्णय़ था.
- ndtv.in
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अभी तो पंजाब-हरियाणा के किसान कर रहे आंदोलन, जल्द सड़कों पर उतरेंगे देशभर के कृषक, छत्तीसगढ़ CM ने चेताया
- Saturday September 19, 2020
- Reported by: ANI, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
बघेल ने कहा, "इन विधेयकों को पारित करवा कर केंद्र सरकार निजी बाजारों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. सरकार ने बिल में अन्न भंडारण की सीमा को खत्म कर दिया है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत की है."
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MSP गारंटी किसान मोर्चा ने कानून बनाने को लेकर की देशव्यापी आंदोलन की घोषणा
- Wednesday November 9, 2022
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: चंदन वत्स
अधिवेशन में लिए गए फैसलों के एक महीने के बाद गुरुवार सुबह 10 बजे दिल्ली स्तिथ केंद्रीय कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें देश के अलग-अलग प्रांतों से किसान नेता हिस्सा लेंगे.
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देश भर में चक्काजाम कर किसानों ने दिखाई ताकत, दिल्ली में प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए
- Sunday February 7, 2021
- Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
Kisan Chakkajam : पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, से लेकर बंगाल तक किसानों के चक्काजाम का ऐलान का असर दिखा. राजमार्ग पर किसानों का हुजूम उमड़ा. यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में चक्काजाम नहीं करने का निर्णय़ था.
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अभी तो पंजाब-हरियाणा के किसान कर रहे आंदोलन, जल्द सड़कों पर उतरेंगे देशभर के कृषक, छत्तीसगढ़ CM ने चेताया
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- Reported by: ANI, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
बघेल ने कहा, "इन विधेयकों को पारित करवा कर केंद्र सरकार निजी बाजारों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. सरकार ने बिल में अन्न भंडारण की सीमा को खत्म कर दिया है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत की है."
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