National Statistical Office

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  मई में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.75 प्रतिशत पर, एक साल के निचले स्तर पर पहुंचा

  राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, मई में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 8.69 प्रतिशत रही जो अप्रैल के 8.70 प्रतिशत से थोड़ा ही कम है.

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  अक्टूबर महीने में औद्योगिक उत्पादन 11.7 प्रतिशत बढ़ा, 16 महीने का उच्चस्तर

  एनएसओ ने कहा कि पिछले साल की समान अवधि में औद्योगिक उत्पादन की दर का आकलन करते समय कोविड-19 महामारी से उपजे असामान्य हालात को भी ध्यान रखना होगा.

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  देश में खुदरा महंगाई दर जुलाई में उछलकर 7.44 प्रतिशत पर पहुंची

  राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़ों के अनुसार, खाद्य वस्तुओं की महंगाई जुलाई महीने में 11.51 प्रतिशत रही जो जून में 4.55 प्रतिशत थी. वहीं पिछले साल जुलाई में खाद्य वस्तुओं की महंगाई 6.69 प्रतिशत थी. 

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  अक्टूबर-दिसंबर 2021 में घटी बेरोजगारी दर, 8.7 प्रतिशत हुई दर्ज: NSO सर्वेक्षण

  देश में कोविड महामारी को काबू में करने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के चलते अक्टूबर-दिसंबर 2020 में बेरोजगारी दर काफी अधिक थी.

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  आंकड़े छिपाने के आरोपों पर पी चिदंबरम ने साधा मोदी सरकार पर निशाना

  उपभोक्ता खर्च पर आंकड़े दबाने के आरोपों के मद्देनजर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम ने रविवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सूचना का अधिकार है जिसका सरकार पालन करती है.

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  45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी की रिपोर्ट से डर गई सरकार

  बिज़नेस स्टैंडर्ड के सोमेश झा ने इस रिपोर्ट की बातें सामने ला दी है. एक रिपोर्टर का यही काम होता है. जो सरकार छिपाए उसे बाहर ला दे. अब सोचिए अगर सरकार खुद यह रिपोर्ट जारी करे कि 2017-18 में बेरोज़गारी की दर 6.1 हो गई थी जो 45 साल में सबसे अधिक है तो उसकी नाकामियों का ढोल फट जाएगा. इतनी बेरोज़गारी तो 1972-73 में थी. शहरों में तो बेरोज़गारी की दर 7.8 प्रतिशत हो गई थी और काम न मिलने के कारण लोग घरों में बैठने लगे थे.

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  पिछले 45 साल में 2017-18 में सबसे ज्यादा रही बेरोजगारी, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

  राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की पीएलएफएस की रिपोर्ट के मुताबिक देश में साल 2017-18 में बेरोजगारी दर पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा थी. अंग्रेजी अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस रिपोर्ट का खुलासा किया है. दिसंबर महीने में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा मंजूरी मिलने के बाद भी इस रिपोर्ट को जारी नहीं किया गया. इसके बाद आयोग के कार्यकारी चेयरपर्सन सहित दो सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया. सरकार के अंतरिम बजट से कुछ दिन पहले ही यह रिपोर्ट सामने आई है, ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले काफी विवाद हो सकता है. विपक्षी दल रोजगार के आंकड़ों को लेकर लगातार सरकार को निशाना बना रहे हैं.