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मध्य प्रदेश में सरकार से बातचीत के बाद डॉक्टरों ने वापस ली हड़ताल, हुआ ये फैसला
- Friday February 17, 2023
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: चंदन वत्स
समिति चिकित्सकों की मांगों पर विचार कर सरकार को रिपोर्ट देगी. वहीं सरकार समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार कर समय सीमा के अंदर फैसले लेगी.
- ndtv.in
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MP : अस्पतालों की जांच के नाम पर 'खिलवाड़', समझें - कैसे आम आदमी की जान जोखिम में डाल रहा विभाग
- Saturday August 27, 2022
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: श्रावणी शैलजा
नगर निगम अधिनियम 1956 कहता है कि भवन पूर्णता प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही किसी भी भवन को उपयोग में लाया जा सकता है, यानी मौत के बाद नियम कड़े नहीं बल्कि शिथिल हो गए.
- ndtv.in
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MP: ''पत्नियों से लड़कर आते हैं अफसर, कब्ज रहती है, क्रिमाफिन+ सीरप दें'', वेतनमान पर डॉक्टरों का अधिकारियों पर कटाक्ष
- Wednesday September 8, 2021
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: गुणातीत ओझा
मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा शिक्षक संघ के डॉक्टरों ने सरकारी अफसरों के नाम एक पत्र लिखा है. यह पत्र सुर्खियों में बना हुआ है.
- ndtv.in
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दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बॉलीवुड डायरेक्टर ने दिया जवाब, बोले- आपको नई कांग्रेस की जरूरत है...
- Wednesday March 11, 2020
- Written by: आशना मलिक
बॉलीवुड डायरेक्टर हंसल मेहता (Hansal Mehta) ने अपने ट्वीट के जरिए दिग्विजय सिंह (Digvijaya Singh) को नई कांग्रेस बनाने की सलाह दी.
- ndtv.in
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टॉयलेट में सेल्फी लेने वाली योजना सुनकर दूल्हे पहुंच गए बाथरूम, MP सरकार बोली- 'ऐसा कुछ नहीं है...' देखें VIDEO
- Wednesday October 16, 2019
- Reported by: अनुराग द्वारी
मध्यप्रदेश (MP) में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (Mukhya Mantri Kanya Vivah/Nikah Yojna) में एक खबर आई कि अगर टॉयलेट के साथ सेल्फी खींचकर सरकार को भेजा जाएगा, तभी योजना के 51 हजार रुपए मिलेंगे. खबर आई तो सरकार ने इस फैसले से इनकार किया.
- ndtv.in
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कमलनाथ सरकार के साथ हैं सभी विधायक, बीजेपी को अब भी आस बाकी
- Tuesday May 28, 2019
- अनुराग द्वारी
मध्यप्रदेश में लोकसभा की 29 में से 28 सीटें हारने के बाद राज्य में कमलनाथ सरकार को उस वक्त कुछ राहत मिली, जब उसे समर्थन देने वाले सारे विधायकों ने रविवार को विधायक दल की बैठक में शिरकत की.
- ndtv.in
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अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना देंगे बीजेपी के MP रवींद्र कुशवाहा और विधायक सुरेंद्र सिंह, ये हैं वजहें
- Sunday June 3, 2018
- भाषा
भाजपा सांसद रवीन्द्र कुशवाहा और विधायक सुरेन्द्र सिंह ने अलग-अलग कारणों से अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना देने का एलान किया है. सलेमपुर से सांसद कुशवाहा ने अपने संसदीय क्षेत्र के बिल्थरा रोड तथा सलेमपुर में कुछ ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर अगले माह सम्भावित संसद के मानसून सत्र के दौरान संसद परिसर में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना देने की घोषणा की है. कुशवाहा ने शनिवार की रात यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि जनता का दबाव है कि उनके संसदीय क्षेत्र के बिल्थरा रोड तथा सलेमपुर रेलवे स्टेशन पर अनेक ट्रेनों का ठहराव हो.
- ndtv.in
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पैकेज की बंदरबांट: 2,100 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी नहीं बदली बुंदेलखंड की सूरत
- Saturday March 24, 2018
- IANS
बुंदेलखंड पैकेज में मंजूर राशि में से करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी इस इलाके की तस्वीर में कोई बदलाव नहीं आया है. अब उसकी हकीकत सामने आने लगी है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विधानसभा सचिवालय को उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक, विभिन्न विभागों के लगभग 200 अधिकारियों और कर्मचारियों ने आवंटित राशि में बंदरबांट की है. इनमें से अधिकांश के खिलाफ आरोपपत्र भी जारी किए जा चुके हैं.
- ndtv.in
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मध्य प्रदेश में सरकार से बातचीत के बाद डॉक्टरों ने वापस ली हड़ताल, हुआ ये फैसला
- Friday February 17, 2023
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: चंदन वत्स
समिति चिकित्सकों की मांगों पर विचार कर सरकार को रिपोर्ट देगी. वहीं सरकार समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार कर समय सीमा के अंदर फैसले लेगी.
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MP : अस्पतालों की जांच के नाम पर 'खिलवाड़', समझें - कैसे आम आदमी की जान जोखिम में डाल रहा विभाग
- Saturday August 27, 2022
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: श्रावणी शैलजा
नगर निगम अधिनियम 1956 कहता है कि भवन पूर्णता प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही किसी भी भवन को उपयोग में लाया जा सकता है, यानी मौत के बाद नियम कड़े नहीं बल्कि शिथिल हो गए.
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MP: ''पत्नियों से लड़कर आते हैं अफसर, कब्ज रहती है, क्रिमाफिन+ सीरप दें'', वेतनमान पर डॉक्टरों का अधिकारियों पर कटाक्ष
- Wednesday September 8, 2021
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: गुणातीत ओझा
मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा शिक्षक संघ के डॉक्टरों ने सरकारी अफसरों के नाम एक पत्र लिखा है. यह पत्र सुर्खियों में बना हुआ है.
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दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बॉलीवुड डायरेक्टर ने दिया जवाब, बोले- आपको नई कांग्रेस की जरूरत है...
- Wednesday March 11, 2020
- Written by: आशना मलिक
बॉलीवुड डायरेक्टर हंसल मेहता (Hansal Mehta) ने अपने ट्वीट के जरिए दिग्विजय सिंह (Digvijaya Singh) को नई कांग्रेस बनाने की सलाह दी.
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टॉयलेट में सेल्फी लेने वाली योजना सुनकर दूल्हे पहुंच गए बाथरूम, MP सरकार बोली- 'ऐसा कुछ नहीं है...' देखें VIDEO
- Wednesday October 16, 2019
- Reported by: अनुराग द्वारी
मध्यप्रदेश (MP) में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (Mukhya Mantri Kanya Vivah/Nikah Yojna) में एक खबर आई कि अगर टॉयलेट के साथ सेल्फी खींचकर सरकार को भेजा जाएगा, तभी योजना के 51 हजार रुपए मिलेंगे. खबर आई तो सरकार ने इस फैसले से इनकार किया.
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कमलनाथ सरकार के साथ हैं सभी विधायक, बीजेपी को अब भी आस बाकी
- Tuesday May 28, 2019
- अनुराग द्वारी
मध्यप्रदेश में लोकसभा की 29 में से 28 सीटें हारने के बाद राज्य में कमलनाथ सरकार को उस वक्त कुछ राहत मिली, जब उसे समर्थन देने वाले सारे विधायकों ने रविवार को विधायक दल की बैठक में शिरकत की.
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अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना देंगे बीजेपी के MP रवींद्र कुशवाहा और विधायक सुरेंद्र सिंह, ये हैं वजहें
- Sunday June 3, 2018
- भाषा
भाजपा सांसद रवीन्द्र कुशवाहा और विधायक सुरेन्द्र सिंह ने अलग-अलग कारणों से अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना देने का एलान किया है. सलेमपुर से सांसद कुशवाहा ने अपने संसदीय क्षेत्र के बिल्थरा रोड तथा सलेमपुर में कुछ ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर अगले माह सम्भावित संसद के मानसून सत्र के दौरान संसद परिसर में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना देने की घोषणा की है. कुशवाहा ने शनिवार की रात यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि जनता का दबाव है कि उनके संसदीय क्षेत्र के बिल्थरा रोड तथा सलेमपुर रेलवे स्टेशन पर अनेक ट्रेनों का ठहराव हो.
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पैकेज की बंदरबांट: 2,100 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी नहीं बदली बुंदेलखंड की सूरत
- Saturday March 24, 2018
- IANS
बुंदेलखंड पैकेज में मंजूर राशि में से करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी इस इलाके की तस्वीर में कोई बदलाव नहीं आया है. अब उसकी हकीकत सामने आने लगी है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विधानसभा सचिवालय को उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक, विभिन्न विभागों के लगभग 200 अधिकारियों और कर्मचारियों ने आवंटित राशि में बंदरबांट की है. इनमें से अधिकांश के खिलाफ आरोपपत्र भी जारी किए जा चुके हैं.
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