Minority Reservations Cancelled

• अल्पसंख्यक आरक्षण मुद्दे पर जुलाई में सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार

  सरकार अल्पसंख्यकों के लिए 4.5 फीसदी सब कोटा के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के ग्रीष्मावकाश के बाद उसका दरवाजा खटखटाएगी न कि अवकाशकालीन न्यायाधीश के पास जाएगी क्योंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय आईआईटी में काउंसलिंग को इच्छुक छात्रों को लेकर फिलहाल फिक्रमंद नहीं है।

• अल्पसंख्यकों को साढ़े चार प्रतिशत का आरक्षण उच्च न्यायालय में खारिज

  आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के तहत अल्पसंख्यकों के साढ़े चार प्रतिशत के आरक्षण को खारिज कर दिया और केन्द्र को ‘‘हल्के तरीके’’ से काम करने पर आडे हाथ लिया।