India | शुक्रवार जून 8, 2012 12:01 AM IST सरकार अल्पसंख्यकों के लिए 4.5 फीसदी सब कोटा के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के ग्रीष्मावकाश के बाद उसका दरवाजा खटखटाएगी न कि अवकाशकालीन न्यायाधीश के पास जाएगी क्योंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय आईआईटी में काउंसलिंग को इच्छुक छात्रों को लेकर फिलहाल फिक्रमंद नहीं है।