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वाहनों के फिटनेस टेस्ट में नहीं होगा झंझट, सरकार ने नियमों में किया बदलाव
Vehicles Fitness Test : एक राज्य में किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो यह अनिवार्य नहीं होगा कि वहीं वाहन की फिटनेस टेस्टिंग कराई जाए. वाहनों को अनफिट घोषित करने के नियम भी बदले गए हैं.
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वाहनों पर 5 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी होगी, नई स्क्रैप पॉलिसी के लिए नियम लागू हुए
New Scrap Policy 2021 : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) ने अधिसूचना में कहा है कि 15 साल से ज्यादा पुराने वाले भारी वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट (fitness certificate) RC Renewal के लिए अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी. सरकार पुराने वाहनों को लंबे समय तक चलाने और उससे होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए यह नीति लेकर आई है. इसके तहत नए वाहनों की खरीद पर कई तरह की छूट (Incentives Disincentives) दी जाएंगी.
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मोटर वाहन कानून के दो साल में 8 करोड़ ट्रैफिक चालान, लेकिन सड़क पर सुविधाओं के लिए जूझ रहे यात्री
Motor Vehicle Act 2019 : सड़क सुरक्षा, सुविधा और अधिकारों पर सरकारों का पर्याप्त फोकस नहीं है. रोड सेफ्टी से जुड़े एनजीओ और लाखों ट्रक चालकों से जुड़ी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने इसको लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा किया है.
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साइबर हमले की आशंका, परिवहन मंत्रालय ने NHAI और ऑटो कंपनियों से IT सुरक्षा मजबूत करने को कहा
भारतीय परिवहन क्षेत्र पर साइबर हमला होने के संभावित खतरे को देखते हुये परिवहन मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के साथ ही वाहन विनिर्माता कंपनियों को सतर्क किया है.
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टोल प्लाजा पर FASTag अनिवार्यता की तारीख बढ़ाई गई, जानिए- नई डेडलाइन
अब लोग 15 फरवरी, 2021 तक अपनी गाड़ियों में FASTag लगवा सकेंगे. पहले यह डेडलाइन 1 जनवरी 2021 को खत्म हो रही थी.
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