Minimum Basic Income
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राहुल गांधी ने किया दुनिया की सबसे बड़ी न्यूनतम आय योजना का वादा, गरीबों को मिलेंगे सालाना 72 हजार रुपये
- Monday March 25, 2019
- एनडीटीवी
लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा चुनावी वादा किया है. चुनावी जंग में बाजी अपने नाम करने के लिए राहुल गांधी ने न्यूनतम आय गारंटी योजना (The minimum income guarantee scheme) का वादा किया.
- ndtv.in
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ग़रीबों को न्यूनतम आय कैसे सुनिश्चित होगी?
- Thursday January 31, 2019
- रवीश कुमार
इस रिपोर्ट के आधार पर बैंक के बोर्ड ने चंदा कोचर को निकाल दिया है. चंदा कोचर को दिया जाने वाला बोनस वगैरह सब रोक लिया गया है. उन्हें अब कोई सुविधा नहीं मिलेगी. बकाया राशि भी नहीं दी जाएगी. उन्हें जो शेयर वगैरह मिले थे अब सब रोक लिए जाएंगे. जस्टिस श्रीकृष्णा ने अपनी जांच में चंदा कोचर को दोषी पाया है. बताया है कि उनके कार्यकाल में नियमों को तोड़ कर कई फैसले लिए गए और उसकी जानकारी बैंक की सालाना रिपोर्ट से छिपाई गई.
- ndtv.in
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बीएसपी सुप्रीमो मायावती का राहुल गांधी से सीधा सवाल- कहीं ये ऐलान भी 'गरीबी हटाओ' की तरह झूठा तो नहीं
- Tuesday January 29, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज कांग्रेस के खिलाफ बिगुल फूंका है. बीजेपी पर जमकर निशाना साध रही हैं मायावती ने पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर बयान दिया है. बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी से पूछा है कि उनका 'न्यूनतम आय गारंटी' का ऐलान कहीं 'गरीबी हटाओ' नारे की तरह नकली तो नहीं है.
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राहुल गांधी ने किया दुनिया की सबसे बड़ी न्यूनतम आय योजना का वादा, गरीबों को मिलेंगे सालाना 72 हजार रुपये
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लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा चुनावी वादा किया है. चुनावी जंग में बाजी अपने नाम करने के लिए राहुल गांधी ने न्यूनतम आय गारंटी योजना (The minimum income guarantee scheme) का वादा किया.
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इस रिपोर्ट के आधार पर बैंक के बोर्ड ने चंदा कोचर को निकाल दिया है. चंदा कोचर को दिया जाने वाला बोनस वगैरह सब रोक लिया गया है. उन्हें अब कोई सुविधा नहीं मिलेगी. बकाया राशि भी नहीं दी जाएगी. उन्हें जो शेयर वगैरह मिले थे अब सब रोक लिए जाएंगे. जस्टिस श्रीकृष्णा ने अपनी जांच में चंदा कोचर को दोषी पाया है. बताया है कि उनके कार्यकाल में नियमों को तोड़ कर कई फैसले लिए गए और उसकी जानकारी बैंक की सालाना रिपोर्ट से छिपाई गई.
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