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विरोध के बावजूद आज लोकसभा के एजेंडे में जीराम जी बिल, जानिए क्या हैं पक्ष और विपक्ष की दलीलें
Parliament Winter Session 2025: संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान ये पहला मुद्दा है जिसपर अधिकतर विपक्षी दल एकजुट दिखाई दे रहे हैं.
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VB-G RAM G का मतलब क्या है? जानिए MGNREGA योजना से कितना है अलग
MGNREGA Name Change: सरकार VB - G RAM G Bill पास होने के बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह लेगा.
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VB-G RAM G: मनरेगा की जगह नई योजना, 125 दिन काम, साप्ताहिक वेतन! 10 प्वाइंट में जानें क्या-क्या बदलेगा
सरकार ने बिल की कॉपी सांसदों के बीच सर्कुलेट की है, जिसे संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है. इस बिल का नाम रखा गया है- ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण), जिसे शॉर्ट में VB-G RAM G कहा जा रहा है.
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मनरेगा पर बड़ा फैसला, 100 नहीं 125 दिन रोजगार गारंटी, न्यूनतम मजदूरी में भी क्या होगा बदलाव?
सरकारी आकड़ों के मुताबिक, इस योजना में 440.7 लाख महिलाओं की भागीदारी के साथ, वित्त वर्ष 2024-25 तक महिलाओं की भागीदारी 58.15% हुई. दरअसल पिछले पांच वित्तीय साल के दौरान मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी लगातार 50% से ऊपर रही है.
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MGNREGA Yojana: पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए कैसे करना होगा आवेदन, 125 दिन काम के कितने पैसे मिलेंगे?
How to Apply for Pujya Bapu Gramin Rojgar Yojana: मनरेगा योजना जो अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कहलाएगी, उसके लिए आवेदन कैसे करें, कौन आवेदन कर सकता है, इसके क्या-क्या फायदे हैं... ये सब हम बताने जा रहे हैं.
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मनरेगा वालों के लिए बड़ा अपडेट! जॉब कार्ड की e-KYC महज 1 मिनट में, आसान भी, सटीक भी
केंद्रीय मंत्रालय के मुताबिक, जॉब कार्ड वेरिफिकेशन एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, हालांकि 5 साल में एक बार जॉब कार्ड रिन्यूअल कराना जरूरी है.
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मुर्दे बने मजदूर, भूत उड़ा रहे पैसा... यूपी के देवरिया में मनरेगा भ्रष्टाचार की चौंकाने वाली कहानी
यूपी के देवरिया जिले में कई मृत व्यक्तियों और वर्षों से गांव से बाहर रह रहे लोगों के नाम पर फर्जी जॉब कार्ड बनाकर मनरेगा मजदूरी की रकम निकालने का मामला सामने आया है. आरोप है कि बड़े पैमाने पर लूट-खसोट का यह खेल अधिकारियों की नाक के नीचे चल रहा है.
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मनरेगा श्रमिकों के लिए अच्छी खबर, आधार नंबर न होने की स्थिति में काम देने से नहीं किया जाएगा इनकार
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) के तहत रजिस्टर्ड श्रमिकों को आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम में लाने की समय सीमा 30 जून को समाप्त हो रही है.
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MP में मनरेगा घोटाला : जॉब कार्ड पर छपी दीपिका पादुकोण की तस्वीर, जिसे चुकाई मजदूरी उसे पता ही नहीं
ऑनलाइन जॉब कार्ड पर ग्रामीण महिला-पुरुषों की तस्वीर की जगह पर एक्ट्रेस की तस्वीरें लगाई गईं. यहीं नहीं, इन जॉब कार्ड्स पर मजदूरी की राशि भी जारी कर दी है. कई ग्रामीणों को यह तक नहीं पता कि उनके नाम से राशि भी जारी हुई, वे काम पर कभी गए ही नहीं.
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मनरेगा के नौ साल : 'रोज़गार योजना है, लेकिन सबको रोज़गार नहीं'
ग़ाज़ियाबाद ज़िले के कुड़िया गढ़ी गांव के निवासी मदन रोज़गार की आस में दर-दर भटक रहे हैं। उनके चारों लड़के बेरोज़गार हैं और महीनों से काम की तलाश कर रहे हैं। एनडीटीवी से बातचीत में वह कहते हैं कि परिवार चलाने का खर्च बढ़ता जा रहा है और कमाई कम होती जा रही है।
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मप्र में मनरेगा के 53 लाख झूठे जॉबकार्ड : सिब्बल
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने भोपाल में रविवार को कहा कि भ्रष्टाचार, महिला अपराध और कुपोषण के मामले में मध्य प्रदेश देश के तीन पहले राज्यों में शुमार है। यहां तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत 53 लाख झूठे जॉबकार्ड बनाए गए हैं।
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विरोध के बावजूद आज लोकसभा के एजेंडे में जीराम जी बिल, जानिए क्या हैं पक्ष और विपक्ष की दलीलें
Parliament Winter Session 2025: संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान ये पहला मुद्दा है जिसपर अधिकतर विपक्षी दल एकजुट दिखाई दे रहे हैं.
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VB-G RAM G का मतलब क्या है? जानिए MGNREGA योजना से कितना है अलग
MGNREGA Name Change: सरकार VB - G RAM G Bill पास होने के बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह लेगा.
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VB-G RAM G: मनरेगा की जगह नई योजना, 125 दिन काम, साप्ताहिक वेतन! 10 प्वाइंट में जानें क्या-क्या बदलेगा
सरकार ने बिल की कॉपी सांसदों के बीच सर्कुलेट की है, जिसे संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है. इस बिल का नाम रखा गया है- ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण), जिसे शॉर्ट में VB-G RAM G कहा जा रहा है.
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मनरेगा पर बड़ा फैसला, 100 नहीं 125 दिन रोजगार गारंटी, न्यूनतम मजदूरी में भी क्या होगा बदलाव?
सरकारी आकड़ों के मुताबिक, इस योजना में 440.7 लाख महिलाओं की भागीदारी के साथ, वित्त वर्ष 2024-25 तक महिलाओं की भागीदारी 58.15% हुई. दरअसल पिछले पांच वित्तीय साल के दौरान मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी लगातार 50% से ऊपर रही है.
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MGNREGA Yojana: पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए कैसे करना होगा आवेदन, 125 दिन काम के कितने पैसे मिलेंगे?
How to Apply for Pujya Bapu Gramin Rojgar Yojana: मनरेगा योजना जो अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कहलाएगी, उसके लिए आवेदन कैसे करें, कौन आवेदन कर सकता है, इसके क्या-क्या फायदे हैं... ये सब हम बताने जा रहे हैं.
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मनरेगा वालों के लिए बड़ा अपडेट! जॉब कार्ड की e-KYC महज 1 मिनट में, आसान भी, सटीक भी
केंद्रीय मंत्रालय के मुताबिक, जॉब कार्ड वेरिफिकेशन एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, हालांकि 5 साल में एक बार जॉब कार्ड रिन्यूअल कराना जरूरी है.
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मुर्दे बने मजदूर, भूत उड़ा रहे पैसा... यूपी के देवरिया में मनरेगा भ्रष्टाचार की चौंकाने वाली कहानी
यूपी के देवरिया जिले में कई मृत व्यक्तियों और वर्षों से गांव से बाहर रह रहे लोगों के नाम पर फर्जी जॉब कार्ड बनाकर मनरेगा मजदूरी की रकम निकालने का मामला सामने आया है. आरोप है कि बड़े पैमाने पर लूट-खसोट का यह खेल अधिकारियों की नाक के नीचे चल रहा है.
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मनरेगा श्रमिकों के लिए अच्छी खबर, आधार नंबर न होने की स्थिति में काम देने से नहीं किया जाएगा इनकार
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MP में मनरेगा घोटाला : जॉब कार्ड पर छपी दीपिका पादुकोण की तस्वीर, जिसे चुकाई मजदूरी उसे पता ही नहीं
ऑनलाइन जॉब कार्ड पर ग्रामीण महिला-पुरुषों की तस्वीर की जगह पर एक्ट्रेस की तस्वीरें लगाई गईं. यहीं नहीं, इन जॉब कार्ड्स पर मजदूरी की राशि भी जारी कर दी है. कई ग्रामीणों को यह तक नहीं पता कि उनके नाम से राशि भी जारी हुई, वे काम पर कभी गए ही नहीं.
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मनरेगा के नौ साल : 'रोज़गार योजना है, लेकिन सबको रोज़गार नहीं'
ग़ाज़ियाबाद ज़िले के कुड़िया गढ़ी गांव के निवासी मदन रोज़गार की आस में दर-दर भटक रहे हैं। उनके चारों लड़के बेरोज़गार हैं और महीनों से काम की तलाश कर रहे हैं। एनडीटीवी से बातचीत में वह कहते हैं कि परिवार चलाने का खर्च बढ़ता जा रहा है और कमाई कम होती जा रही है।
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मप्र में मनरेगा के 53 लाख झूठे जॉबकार्ड : सिब्बल
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने भोपाल में रविवार को कहा कि भ्रष्टाचार, महिला अपराध और कुपोषण के मामले में मध्य प्रदेश देश के तीन पहले राज्यों में शुमार है। यहां तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत 53 लाख झूठे जॉबकार्ड बनाए गए हैं।
