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मनरेगा वालों के लिए बड़ा अपडेट! जॉब कार्ड की e-KYC महज 1 मिनट में, आसान भी, सटीक भी
केंद्रीय मंत्रालय के मुताबिक, जॉब कार्ड वेरिफिकेशन एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, हालांकि 5 साल में एक बार जॉब कार्ड रिन्यूअल कराना जरूरी है.
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मुर्दे बने मजदूर, भूत उड़ा रहे पैसा... यूपी के देवरिया में मनरेगा भ्रष्टाचार की चौंकाने वाली कहानी
यूपी के देवरिया जिले में कई मृत व्यक्तियों और वर्षों से गांव से बाहर रह रहे लोगों के नाम पर फर्जी जॉब कार्ड बनाकर मनरेगा मजदूरी की रकम निकालने का मामला सामने आया है. आरोप है कि बड़े पैमाने पर लूट-खसोट का यह खेल अधिकारियों की नाक के नीचे चल रहा है.
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मनरेगा श्रमिकों के लिए अच्छी खबर, आधार नंबर न होने की स्थिति में काम देने से नहीं किया जाएगा इनकार
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) के तहत रजिस्टर्ड श्रमिकों को आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम में लाने की समय सीमा 30 जून को समाप्त हो रही है.
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MP में मनरेगा घोटाला : जॉब कार्ड पर छपी दीपिका पादुकोण की तस्वीर, जिसे चुकाई मजदूरी उसे पता ही नहीं
ऑनलाइन जॉब कार्ड पर ग्रामीण महिला-पुरुषों की तस्वीर की जगह पर एक्ट्रेस की तस्वीरें लगाई गईं. यहीं नहीं, इन जॉब कार्ड्स पर मजदूरी की राशि भी जारी कर दी है. कई ग्रामीणों को यह तक नहीं पता कि उनके नाम से राशि भी जारी हुई, वे काम पर कभी गए ही नहीं.
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मनरेगा के नौ साल : 'रोज़गार योजना है, लेकिन सबको रोज़गार नहीं'
ग़ाज़ियाबाद ज़िले के कुड़िया गढ़ी गांव के निवासी मदन रोज़गार की आस में दर-दर भटक रहे हैं। उनके चारों लड़के बेरोज़गार हैं और महीनों से काम की तलाश कर रहे हैं। एनडीटीवी से बातचीत में वह कहते हैं कि परिवार चलाने का खर्च बढ़ता जा रहा है और कमाई कम होती जा रही है।
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मप्र में मनरेगा के 53 लाख झूठे जॉबकार्ड : सिब्बल
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने भोपाल में रविवार को कहा कि भ्रष्टाचार, महिला अपराध और कुपोषण के मामले में मध्य प्रदेश देश के तीन पहले राज्यों में शुमार है। यहां तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत 53 लाख झूठे जॉबकार्ड बनाए गए हैं।
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मुर्दे बने मजदूर, भूत उड़ा रहे पैसा... यूपी के देवरिया में मनरेगा भ्रष्टाचार की चौंकाने वाली कहानी
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महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) के तहत रजिस्टर्ड श्रमिकों को आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम में लाने की समय सीमा 30 जून को समाप्त हो रही है.
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मनरेगा के नौ साल : 'रोज़गार योजना है, लेकिन सबको रोज़गार नहीं'
ग़ाज़ियाबाद ज़िले के कुड़िया गढ़ी गांव के निवासी मदन रोज़गार की आस में दर-दर भटक रहे हैं। उनके चारों लड़के बेरोज़गार हैं और महीनों से काम की तलाश कर रहे हैं। एनडीटीवी से बातचीत में वह कहते हैं कि परिवार चलाने का खर्च बढ़ता जा रहा है और कमाई कम होती जा रही है।
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मप्र में मनरेगा के 53 लाख झूठे जॉबकार्ड : सिब्बल
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने भोपाल में रविवार को कहा कि भ्रष्टाचार, महिला अपराध और कुपोषण के मामले में मध्य प्रदेश देश के तीन पहले राज्यों में शुमार है। यहां तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत 53 लाख झूठे जॉबकार्ड बनाए गए हैं।
