Mask And Sanitizer Price In India
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Coronavirus: अंतिम संस्कार के जरूरी सामान का हिस्सा बना हैंड सैनिटाइजर, हर जगह साथ लेकर जा रहे पुजारी
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने हाल ही में यह स्वीकार किया था कि बाजार में सैनिटाइजर और मास्क की कमी है. उन्होंने लोगों को हमेशा गमछा रखने की सलाह दी थी ताकि मास्क के अभाव में लोग इससे अपना चेहरा ढक सकें.
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Coronavirus: कोरोना के डर से एक साथ हैंड सैनिटाइजर की ढेर सारी बोतलें खरीद रहे थे लोग, दुकानदार ने निकाला गजब का जुगाड़
Coronavirus: सही सैनिटाइजर को ढूंढ कर लाना एक बड़ी चुनौती बन गया है. लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं है कि सभी को हैंड सैनिटाइजर की जरूरत है ताकि कोरोनावायरस को फैलने से बचाया जा सके.
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Coronavirus : मॉस्क और सैनेटाइजर की कालाबाजारी और MRP से ज्यादा पैसा लेने वालों के खिलाफ यहां करें तुरंत शिकायत, होगी 7 साल की जेल
कोरोना वायरस के प्रकोप और दहशत के बीच कुछ लोगों इसका फायदा उठाने की भी कोशिश कर रहे हैं. कई दिनों से खबरें आ रही थीं कि मास्क और सैनेटाइजर की कीमतें कई गुना ज्यादा बढ़ गई हैं.साथ ही कालाबाजारी भी शुरू हो गई है. यह भी पाया गया कि मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर या तो बाजार में अधिकांश विक्रेताओं के पास उपलब्ध भी नही हैं. इसको देखते हुए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की अनुसूची में संशोधन करते हुए, इन वस्तुओं को दिनांक 30 जून, 2020 तक आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित करने के लिए एक आदेश जारी कर दिया है.
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त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने हाल ही में यह स्वीकार किया था कि बाजार में सैनिटाइजर और मास्क की कमी है. उन्होंने लोगों को हमेशा गमछा रखने की सलाह दी थी ताकि मास्क के अभाव में लोग इससे अपना चेहरा ढक सकें.
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कोरोना वायरस के प्रकोप और दहशत के बीच कुछ लोगों इसका फायदा उठाने की भी कोशिश कर रहे हैं. कई दिनों से खबरें आ रही थीं कि मास्क और सैनेटाइजर की कीमतें कई गुना ज्यादा बढ़ गई हैं.साथ ही कालाबाजारी भी शुरू हो गई है. यह भी पाया गया कि मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर या तो बाजार में अधिकांश विक्रेताओं के पास उपलब्ध भी नही हैं. इसको देखते हुए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की अनुसूची में संशोधन करते हुए, इन वस्तुओं को दिनांक 30 जून, 2020 तक आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित करने के लिए एक आदेश जारी कर दिया है.
