Manish Tewari On Amit Shah
- सब
- ख़बरें
-
'50 शेड्स ऑफ़ ग्रे'... मनीष तिवारी ने बताया अनुच्छेद 370 को खत्म करने को लेकर क्या है कांग्रेस की स्थिति
- Tuesday August 6, 2019
- Edited by: बबिता पंत
जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने के लिए राज्य सभा में भारत के गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने बिल पेश किया था.
-
ndtv.in
-
कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की मांग, बीजेपी अध्यक्ष के बयान का स्व-संज्ञान ले हाईकोर्ट
- Tuesday August 29, 2017
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरमीत राम रहीम को रेप के दो मामलों में 20 साल कैद की सजा सुनाई है. इस पर कई दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस ने मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से उस खबर पर खुद संज्ञान लेने का अनुरोध किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष अमित शाह के हवाले से कहा गया है कि 25 अगस्त को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को सजा सुनाने के बाद भड़की हिंसा के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश जिम्मेदार हैं. कांग्रेस ने साथ ही उच्च न्यायालय से खबर की सच्चाई की जांच कराने का भी आग्रह किया.
-
ndtv.in
-
'50 शेड्स ऑफ़ ग्रे'... मनीष तिवारी ने बताया अनुच्छेद 370 को खत्म करने को लेकर क्या है कांग्रेस की स्थिति
- Tuesday August 6, 2019
- Edited by: बबिता पंत
जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने के लिए राज्य सभा में भारत के गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने बिल पेश किया था.
-
ndtv.in
-
कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की मांग, बीजेपी अध्यक्ष के बयान का स्व-संज्ञान ले हाईकोर्ट
- Tuesday August 29, 2017
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरमीत राम रहीम को रेप के दो मामलों में 20 साल कैद की सजा सुनाई है. इस पर कई दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस ने मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से उस खबर पर खुद संज्ञान लेने का अनुरोध किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष अमित शाह के हवाले से कहा गया है कि 25 अगस्त को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को सजा सुनाने के बाद भड़की हिंसा के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश जिम्मेदार हैं. कांग्रेस ने साथ ही उच्च न्यायालय से खबर की सच्चाई की जांच कराने का भी आग्रह किया.
-
ndtv.in