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पत्नी-बच्चों की देखभाल नहीं की तो पति को होगी जेल, हिमाचल हाई कोर्ट का सख्त फैसला
अगर कोई पति अपनी पत्नी और बच्चों को गुजारा भत्ता देने में आनाकानी करता है, तो कानून का एक छोटा सा नियम अब उसे भारी पड़ सकता है. हिमाचल हाई कोर्ट ने एक पुराने मामले को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि जेल की सलाखों के पीछे सिर्फ एक महीना काटना ही काफी नहीं होगा. पढ़ें पूरी खबर.
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जैविक पिता नहीं होने पर बच्चे का भरण‑पोषण देना जरूरी नहीं...मेंटेनेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि यह वैज्ञानिक रूप से साबित हो जाए कि कोई व्यक्ति बच्चे का जैविक पिता नहीं है, तो उसे उस बच्चे का भरण‑पोषण देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, भले ही बच्चा विवाह के दौरान पैदा हुआ हो.
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माता-पिता की देखभाल नहीं की तो कट जाएगी 15% सैलरी, इस राज्य ने बनाया सख्त कानून
अब माता पिता की अनदेखी पड़ेगी भारी. इस राज्य ने कानून बना दिया कि आपकी सैलरी से पैसा कट कर आपके माता-पिता को मिलेगा. पढ़िए पूरी खबर क्या है...
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पहली शादी वैलिड रहने तक अपने पार्टनर से गुज़ारा भत्ता नहीं मांग सकती महिला...इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए कहा कि पहली शादी वैध होने पर महिला CRPC 125 के तहत दूसरी शादी या लिव‑इन जैसे रिश्ते से Maintenance नहीं मांग सकती. Court Judgment में स्पष्ट किया गया कि Hindu Marriage Act के अनुसार पहली शादी खत्म हुए बिना दूसरी शादी अमान्य होती है.
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ज्योति-आलोक मौर्य केस: क्या पत्नी से गुजारा-भत्ता मांग सकता है पति? क्या कहता है कानून, वकील से जानिए
इस मामले ने एक बार फिर भारतीय न्याय संहिता और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत भरण-पोषण के प्रावधानों पर बहस छेड़ दी है. इन प्रावधानों को विस्तार से समझने के लिए हमने पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता कुमार आंजनेय शानू से बात की.
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मुस्लिम तलाकशुदा महिला गुजारा भत्ते की हकदार है या नहीं? SC ने सुरक्षित रखा फैसला
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई की है. इसमें एक मुस्लिम महिला ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दाखिल कर अपने पति से गुजारा भत्ते की मांग की है.
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महिला विकास मंत्रालय पुराने हिंदू कानून के तहत गोद लेने के प्रावधान को कर सकता है निरस्त
सरकारी अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कहा कि अक्सर लोग इस पुराने कानून की खामियों का फायदा उठाने के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि यह वैज्ञानिक रूप से साबित हो जाए कि कोई व्यक्ति बच्चे का जैविक पिता नहीं है, तो उसे उस बच्चे का भरण‑पोषण देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, भले ही बच्चा विवाह के दौरान पैदा हुआ हो.
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