Madhya Pradesh Mgnrega

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  MP में मनरेगा पर कांग्रेस ने खोला मोर्चा; BJP MLA ने कहा- राम का विरोध करने वाली कांग्रेस का रावण की तरह अंत

  MGNREGA Name Change: मनरेगा के नाम को लेकर आज मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामा देखने को मिला. वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भोपाल में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल किया है, लेकिन हम महात्मा गांधी के विचारों और कामों को फॉलो करते हैं. कांग्रेस ने गांधी का नाम लेकर अक्सर वादे किए हैं, फिर भी गरीबों के लिए घर नहीं बनाए.

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  MP में मनरेगा घोटाला : जॉब कार्ड पर छपी दीपिका पादुकोण की तस्वीर, जिसे चुकाई मजदूरी उसे पता ही नहीं

  ऑनलाइन जॉब कार्ड पर ग्रामीण महिला-पुरुषों की तस्वीर की जगह पर एक्ट्रेस की तस्वीरें लगाई गईं. यहीं नहीं, इन जॉब कार्ड्स पर मजदूरी की राशि भी जारी कर दी है. कई ग्रामीणों को यह तक नहीं पता कि उनके नाम से राशि भी जारी हुई, वे काम पर कभी गए ही नहीं.

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  सीएम शिवराज सिंह का दावा, मध्यप्रदेश में 17 लाख मजदूरों को मनरेगा में काम दिया गया

  मध्यप्रदेश में ढाई लाख से ज्यादा श्रमिक लौट चुके हैं, लेकिन अब बड़ी चुनौती राज्य में उनके हाथों को काम देने की है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना नियंत्रण के लिए दीर्घ अवधि और अल्प अवधि की योजनाओं पर कार्य किया जाएगा. लॉकडाउन की अवधि में राज्य में आर्थिक गतिविधियां हों, पर्याप्त सावधानी भी बरती जाए, श्रमिकों को रोजगार भी मिले, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा.

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  मध्यप्रदेश में मनरेगा की मजदूरी नहीं मिल रही, भ्रष्टाचार पर सरकार का रुख सख्त

  मध्यप्रदेश सरकार के लिए लाखों मजदूरों को मनरेगा की मजदूरी देना मुश्किल हो रहा है, करोड़ों की सामग्री का पेमेंट भी अटका हुआ है. कई जिलों में तीन महीने से ज्यादा की मजदूरी रुकी हुई है. अधिकारी कह रहे हैं, बजट की कमी भुगतान के आड़े आ रही है, जिससे काम भी प्रभावित हो रहा है. एक और मामला मनरेगा में भ्रष्टाचार का है, जिससे दूर करने राज्य सरकार अब बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का मन बना रही है. सरकार कह रही है, कार्रवाई अब सिर्फ सरपंचों पर नहीं अधिकारियों पर भी होगी.

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  मध्यप्रदेश के आदिवासी ग्रामीण काम की तलाश में पलायन करने को मजबूर

  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के तहत पश्चिमी मध्यप्रदेश के कई जिलों में हालात ठीक नहीं हैं. आदिवासी बहुल अलीराजपुर, झाबुआ जैसे जिलों में आदिवासी ग्रामीण मजदूरों का आरोप है कि न तो समय पर काम मिलता है और न ही मजदूरी. यही वजह है कि जिले के आदिवासी ग्रामीण काम की तलाश में पड़ोसी गुजरात में पलायन करने को मजबूर हैं.

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  सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाएं : गैर-बराबरी खत्म न होने देने की प्रतिबद्धता

  भारत के संविधान के मुताबिक 'राज्य विशिष्टतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा," लेकिन अब तक के वेतन आयोगों की अनुशंसाओं को देखते हुए, लगता नहीं है कि वास्तव में ऐसी कोई पहल करने की मंशा हमारे तंत्र में है...