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पक्षपातपूर्ण रवैया.... UP में अवैध लाउडस्पीकरों पर कसी लगाम, तो भड़कीं मायावती
लाउडस्पीकर वाले आदेश पर बीएसपी चीफ (Mayawati On Loudspeaker) ने कहा कि सभी धर्मों के पर्व-त्योहारों आदि को लेकर पाबंदियों और छूट को लेकर नियम-कानूनों को बिना पक्षपात एक जैसा लागू किया जाना चाहिए.
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"रमजान में मस्जिदों पर नियमानुसार लगाए जाएं लाउडस्पीकर" - यूपी अल्पसंख्यक आयोग की सरकार से अपील
यूपी सरकार ने धार्मिक स्थलों से अनधिकृत लाउडस्पीकर हटाने के लिए अभियान चलाया था. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश पर राज्य सरकार ने ऐसे निर्देश दिए थे.
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मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की राज ठाकरे की वकालत पर मनसे नेता ने पार्टी छोड़ी
ठाकरे को लिखे एक पत्र में शेख ने कहा कि वह ‘‘भारी मन’’ से पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं. इस पत्र को शेख ने फेसबुक पोस्ट के साथ साझा किया है. शेख ने अपने पोस्ट में कहा, ‘‘जिस पार्टी के लिये काम किया हो और उसे सब कुछ माना, अगर वही पार्टी उस समुदाय के खिलाफ घृणास्पद रूख अपनाती हैं जिससे वह आते हैं, तो ऐसे में अब ‘जय महाराष्ट्र’ (अलविदा) कहने का समय आ गया है.’’
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मस्जिदों पर लाउडस्पीकर को लेकर राज ठाकरे की चेतावनी के बाद मनसे के मुस्लिम पदाधिकारी ने पार्टी छोड़ी
शाखा अध्यक्ष माजिद शेख ने एक मराठी चैनल से सोमवार को कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) में सांप्रदायिकता के घुस आने के चलते इस्तीफा दे दिया है.
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मस्जिदों के लाउडस्पीकर से ध्वनि की मात्रा अदालत के आदेश के अनुसार तय की जाए: उप्र के मंत्री ने कहा
उन्होंने कहा, ‘‘लाउडस्पीकरों के माध्यम से धार्मिक प्रचार किया जाता है. मस्जिदों के निर्माण के लिए दान को लेकर सूचना अत्यधिक तेज आवाज में प्रसारित की जाती है. इसका छात्रों, बुजुर्ग नागरिकों और रोगियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. आम जनता को काफी ध्वनि प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है.’’ उन्होंने कहा कि बलिया की मस्जिदों में लाउडस्पीकरों के ध्वनि की मात्रा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार तय की जानी चाहिए, जबकि अनावश्यक लाउथस्पीकर को हटा दिया जाना चाहिए. उत्तर प्रदेश के मंत्री द्वारा लाउडस्पीकर की ध्वनि की मात्रा को लेकर आपत्ति तब जतायी गई है जब कुछ दिन पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने एक शिकायत की थी. कुलपति ने इस संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया था और जिलाधिकारी से त्वरित कार्रवाई करने का अनुरोध किया था.
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पक्षपातपूर्ण रवैया.... UP में अवैध लाउडस्पीकरों पर कसी लगाम, तो भड़कीं मायावती
लाउडस्पीकर वाले आदेश पर बीएसपी चीफ (Mayawati On Loudspeaker) ने कहा कि सभी धर्मों के पर्व-त्योहारों आदि को लेकर पाबंदियों और छूट को लेकर नियम-कानूनों को बिना पक्षपात एक जैसा लागू किया जाना चाहिए.
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"रमजान में मस्जिदों पर नियमानुसार लगाए जाएं लाउडस्पीकर" - यूपी अल्पसंख्यक आयोग की सरकार से अपील
यूपी सरकार ने धार्मिक स्थलों से अनधिकृत लाउडस्पीकर हटाने के लिए अभियान चलाया था. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश पर राज्य सरकार ने ऐसे निर्देश दिए थे.
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मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की राज ठाकरे की वकालत पर मनसे नेता ने पार्टी छोड़ी
ठाकरे को लिखे एक पत्र में शेख ने कहा कि वह ‘‘भारी मन’’ से पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं. इस पत्र को शेख ने फेसबुक पोस्ट के साथ साझा किया है. शेख ने अपने पोस्ट में कहा, ‘‘जिस पार्टी के लिये काम किया हो और उसे सब कुछ माना, अगर वही पार्टी उस समुदाय के खिलाफ घृणास्पद रूख अपनाती हैं जिससे वह आते हैं, तो ऐसे में अब ‘जय महाराष्ट्र’ (अलविदा) कहने का समय आ गया है.’’
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मस्जिदों पर लाउडस्पीकर को लेकर राज ठाकरे की चेतावनी के बाद मनसे के मुस्लिम पदाधिकारी ने पार्टी छोड़ी
शाखा अध्यक्ष माजिद शेख ने एक मराठी चैनल से सोमवार को कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) में सांप्रदायिकता के घुस आने के चलते इस्तीफा दे दिया है.
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मस्जिदों के लाउडस्पीकर से ध्वनि की मात्रा अदालत के आदेश के अनुसार तय की जाए: उप्र के मंत्री ने कहा
उन्होंने कहा, ‘‘लाउडस्पीकरों के माध्यम से धार्मिक प्रचार किया जाता है. मस्जिदों के निर्माण के लिए दान को लेकर सूचना अत्यधिक तेज आवाज में प्रसारित की जाती है. इसका छात्रों, बुजुर्ग नागरिकों और रोगियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. आम जनता को काफी ध्वनि प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है.’’ उन्होंने कहा कि बलिया की मस्जिदों में लाउडस्पीकरों के ध्वनि की मात्रा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार तय की जानी चाहिए, जबकि अनावश्यक लाउथस्पीकर को हटा दिया जाना चाहिए. उत्तर प्रदेश के मंत्री द्वारा लाउडस्पीकर की ध्वनि की मात्रा को लेकर आपत्ति तब जतायी गई है जब कुछ दिन पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने एक शिकायत की थी. कुलपति ने इस संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया था और जिलाधिकारी से त्वरित कार्रवाई करने का अनुरोध किया था.
