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  पिछले सात सालों में मोदी सरकार ने माफ किये 11 लाख करोड़ के लोन, RTI से खुलासा

  केंद्र की एनडीए सरकार ने पिछले 7 सालों में करीब 11 लाख करोड़ रुपये के लोन माफ किए हैं, जो यूपीए सरकार के तुलना में 5 गुना ज़्यादा है. इसका खुलासा आरटीआई में हुआ है और इससे कहीं ना कहीं बैंकों के कमज़ोर हो रहे हालात के बारे में समझा जा सकता है.

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  VIDEO क्लिप शेयर कर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा- तो इसलिए संसद में छिपाया गया सच...

  कांग्रेस का दावा है कि ‘24 अप्रैल को आरटीआई के जवाब में रिज़र्व बैंक ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए 50 सबसे बड़े बैंक घोटालेबाजों का 68,607 करोड़ रुपया ‘माफ करने’ की बात स्वीकार की. इनमें भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी और नीरव मोदी के नाम भी शामिल हैं’इसी को लेकर गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘संसद में मैंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा था- मुझे देश के 50 सबसे बड़े बैंक चोरों के नाम बताइए। वित्त मंत्री ने जवाब नहीं दिया.’’

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  विलफुल डिफॉल्टर मामले पर कांग्रेस ने किया केंद्र सरकार का घेराव, कहा- यह मोदी सरकार की 'जन-धन-गबन योजना' है

  आरटीआई के तथ्यों को लेकर कांग्रेस ने डिजिटल प्रेस कांफ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला. कांग्रेस ने कहा कि भगोड़ों का साथ और भगोड़ों का लोन माफ़, BJP का मूल मंत्र बन गया है. कांग्रेस ने कहा कि 16 मार्च 2020 को राहुल गांधी ने संसद में देश के सबसे बड़े पचास बैंक घोटालेबाजों के नाम पूछे थे लेकिन सरकार ने चुप्पी साध ली और नाम ज़ाहिर नहीं किए.

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  उद्योगों को 3.16 लाख करोड़ की कथित कर्जमाफी पर जानिए क्या बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली

  वित्तमंत्री अरुण जेटली ने उद्योगों को मिले कर्जमाफी की खबरों पर सफाई जारी की है. उन्होंने सोमवार को सफाई देते हुए कहा है कि राइट-ऑफ से किसी प्रकार की कर्जमाफी नहीं हुई है और बैंकों की वसूली की प्रक्रिया सख्ती से जारी है.

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  पीएसयू बैंकों ने पांच साल में 2.49 लाख करोड़ रुपये का कर्ज बट्टे खाते में डाला

  एसबीआई और इसके पांच सहयोगी सहित सार्वजनिक क्षेत्र के 27 बैंकों ने 2016-17 में 81,683 करोड़ रुपये के कर्ज को बट्टे खाते में डाला. यह बीते पांच वित्त वर्ष में किसी भी एक साल में सबसे अधिक राशि रही.