Loan Waiver To Farmers
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
कर्ज माफी का फायदा गरीबों को नहीं मिलता, देश के राजस्व में आता है संकट : रघुराम राजन
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद किसानों के कर्ज माफी की तैयारी कर रही कांग्रेस की सोच के उलट आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बयान दिया है.
-
पंजाब सरकार अगले चरण में 50 हजार और किसानों का कर्ज करेगी माफ
पंजाब सरकार ने कहा है कि वह अगले चरण में करीब 50,000 और किसानों का कर्ज माफ करने की योजना के तरह 200 करोड़ रुपये की ऋण राहत देगी. पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि अप्रैल के पहले सप्ताह में गुरदासपुर में राज्य स्तरीय एक कार्यक्रम के दौरान कर्ज माफी का प्रदान पत्र प्रदान किया जाएगा.
-
किसानों के लिए कर्ज माफी से कई गुना फायदे का सौदा है योगी सरकार का यह फैसला
उत्तर प्रदेश के गेहूं किसानों को 'बिचौलियों' से मुक्ति दिलाने के महत्वपूर्ण कदम के तहत योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसला करते हुए राज्य में पांच हजार गेहूं खरीद केन्द्रों के जरिए 80 लाख टन गेहूं की सीधी खरीद का फैसला किया. फैसले के तहत लगभग 80 लाख टन गेंहू की सरकारी खरीद होगी. 1625 रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ दस रुपये प्रति कुंतल परिवहन व्यय. पूरा पैसा आधार से जुड़े खातों में सीधे जाएगा.
-
कर्ज माफी का फायदा गरीबों को नहीं मिलता, देश के राजस्व में आता है संकट : रघुराम राजन
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद किसानों के कर्ज माफी की तैयारी कर रही कांग्रेस की सोच के उलट आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बयान दिया है.
-
पंजाब सरकार अगले चरण में 50 हजार और किसानों का कर्ज करेगी माफ
पंजाब सरकार ने कहा है कि वह अगले चरण में करीब 50,000 और किसानों का कर्ज माफ करने की योजना के तरह 200 करोड़ रुपये की ऋण राहत देगी. पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि अप्रैल के पहले सप्ताह में गुरदासपुर में राज्य स्तरीय एक कार्यक्रम के दौरान कर्ज माफी का प्रदान पत्र प्रदान किया जाएगा.
-
किसानों के लिए कर्ज माफी से कई गुना फायदे का सौदा है योगी सरकार का यह फैसला
उत्तर प्रदेश के गेहूं किसानों को 'बिचौलियों' से मुक्ति दिलाने के महत्वपूर्ण कदम के तहत योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसला करते हुए राज्य में पांच हजार गेहूं खरीद केन्द्रों के जरिए 80 लाख टन गेहूं की सीधी खरीद का फैसला किया. फैसले के तहत लगभग 80 लाख टन गेंहू की सरकारी खरीद होगी. 1625 रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ दस रुपये प्रति कुंतल परिवहन व्यय. पूरा पैसा आधार से जुड़े खातों में सीधे जाएगा.
