चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने कहा कि हमने बार काउंसिलों से कहा है कि वह उनसे धन जुटाएं, जो धन दे सकते हैं, लेकिन वकीलों को भी उम्‍मीद है कि केंद्र सरकार ऐसे ऋण उपलब्‍ध कराएगी जिनके लिए बार काउंसिल गारंटी दे सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि वह एक मीटिंग BCI और वकीलों के साथ करें उनके बाद कोर्ट को बताएं.