Land Acquisition Case

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  नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसानों का 121 दिन का आंदोलन समाप्त

  नोएडा के विधायक और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता पंकज सिंह ने शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और घोषणा की कि विरोध प्रदर्शन समाप्त हो गया है. नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि की.

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  भूमि अधिग्रहण का मामला: विधायक ने किसानों के समर्थन में अर्धनग्न होकर शीर्षासन करके विरोध जताया

  मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के श्योपुर में केंद्र सरकार के अटल एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट (Atal Expressway Project) में जारी भूमि अधिग्रहण (Land acquisition) को लेकर किसानों और प्रशासन में टकराव बढ़ता नज़र आ रहा है. भूमि अधिग्रहण में भूमि के बजाय चार गुना मुआवजे की मांग को लेकर किसानों के प्रदर्शन के दौरान आज हालात उस वक्त बेकाबू हो गए जब डीएम दफ्तर पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौपने पहुंचे किसानों के बीच डीएम ने आने में देरी कर दी. स्थानीय कांग्रेस एमएलए के नेतृत्व में पहुंचे किसानों ने डीएम दफ्तर पर डेरा डालकर अर्धनग्न प्रदर्शन कर प्रशासन और शासन के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया. कांग्रेस एमएलए ने अर्धनग्न होकर सरकार के खिलाफ शीर्षासन भी कर डाला. करीब 3 घंटे तक चले हंगामे के बाद किसान कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन चस्पा करके लौट आए. उन्होंने जाते हुए बड़े उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली.

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  भूमि अधिग्रहण कानून से जुड़े मामलों की सुनवाई से अलग नहीं होंगे जस्टिस अरुण मिश्रा

  शीर्ष अदालत ने उस दौरान कहा था कि यदि इसकी इजाजत दी गई, तो ‘संस्थान नष्ट’ हो जाएगा. बता दें कि जस्टिस मिश्रा को सुनवाई से अलग करने की मांग याचिकाकर्ताओं ने की थी. उनका कहना था कि चुकि जस्टिस मिश्रा 2018 के फैसले में शामिल थे इसलिए उन्हें इस सुनवाई से अलग रखना चाहिए.

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  अयोध्या मामले में नया मोड़ : 1993 में जमीन का अधिग्रहण अवैध, नई याचिका आई

  अयोध्या (Ayodhya) के राम मंदिर (Ram Mandir) और बाबरी मस्जिद (Babari Masjid) विवाद मामले में नया मोड़ आ गया है. एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में दाखिल की गई है. इस याचिका में हिंदू महासभा और कमलेश कुमार तिवारी ने लैंड एक्वीजिशन एक्ट की वैधता पर सवाल उठाया है.

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  किसानों की जमीन अधिग्रहण मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

  विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEz के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की परेशानियों को देखते हुए केंद्र सरकार और सात राज्यों से जवाब मांगा था