'Khori gaon case'

जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस एएस ओक और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने यह आदेश पारित किया. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पाया कि इस मामले में प्रभावित लोगों को बाहर रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि आवंटित परिसर में पानी और जल निकासी की सुविधा नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि सिर्फ योग्य लोगों को ही शेल्टर मिलेगा . सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक हफ्ते का समय दिया है.