Kerala Finance Minister
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COVID-19 संकट में अपने कर्मचारियों का वेतन काटने के अलावा हमारे पास "विकल्प" नहीं : केरल वित्त मंत्री
केरल सरकार ने कोरोनावायरस महामारी से निपटने की लड़ाई में पैसों की कमी दूर करने के उद्देश्य से अपने कर्मचारियों का वेतन काटने के लिए बुधवार को एक अध्यादेश लाने का फैसला किया. उच्च न्यायालय द्वारा वाम सरकार के, अपने कर्मचारियों के वेतन कटौती के आदेश पर रोक लगाने और इसके कानून के तहत ना होने की बात कहने के एक दिन बाद यह निर्णय किया गया. सरकार ने अपने आदेश में कहा था कि अगले पांच महीनों तक हर महीने राज्य सरकार के कर्मचारियों का छह दिन का वेतन काटा जाएगा. इसका विरोध करते हुए कर्मचारियों और उनके संगठनों ने अदालत का रुख किया था.
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केंद्र को संदेश देने के लिए केरल ने बजट दस्तावेज के कवर पर छापी राष्ट्रपिता की हत्या वाली तस्वीर
बजट दस्तावेज के आवरण पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की तस्वीर लगाकर केरल सरकार ने शुक्रवार को एक विवाद खड़ा कर दिया.
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केरल में 20 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त में मिलेगा इंटरनेट कनेक्शन, सरकार ने की घोषणा
केरल सरकार ने राज्य में 20 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त में इंटरनेट कनेक्शन दिए जाने की घोषणा की. विधानसभा में शुक्रवार को 2017-18 का बजट प्रस्तुत करते हुए वित्तमंत्री थॉमस इस्साक ने इसका ऐलान किया.
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केरल विधानसभा में हंगामा : विपक्ष ने स्पीकर की कुर्सी फेंकी, सदस्यों ने की हाथापाई, तोड़फोड़
केरल विधानसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच बजट पेश हुआ। विपक्ष ने इसी हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी फेंकी और जमकर नारेबाजी की। इसी के चलते वित्तमंत्री केएम मणि ने सात मिनट के अंदर अपना बजट भाषण पढ़ डाला।
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केरल सरकार ने कोरोनावायरस महामारी से निपटने की लड़ाई में पैसों की कमी दूर करने के उद्देश्य से अपने कर्मचारियों का वेतन काटने के लिए बुधवार को एक अध्यादेश लाने का फैसला किया. उच्च न्यायालय द्वारा वाम सरकार के, अपने कर्मचारियों के वेतन कटौती के आदेश पर रोक लगाने और इसके कानून के तहत ना होने की बात कहने के एक दिन बाद यह निर्णय किया गया. सरकार ने अपने आदेश में कहा था कि अगले पांच महीनों तक हर महीने राज्य सरकार के कर्मचारियों का छह दिन का वेतन काटा जाएगा. इसका विरोध करते हुए कर्मचारियों और उनके संगठनों ने अदालत का रुख किया था.
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