Kerala Assembly Ruckus Case

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  केरल विधानसभा हंगामा: उपद्रवी विधायकों पर दर्ज केस वापस लेना जनहित के खिलाफ होगा, सुप्रीम कोर्ट के 7 तीखे कमेंट..

  Kerala Assembly Ruckus Case: वर्ष 2015 के केरल विधानसभा हंगामा मामले में पी विजयन सरकार को झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला देते हुए दोटूक कहा है कि हंगामे के लिए प्रमुख माकपा नेताओं के खिलाफ मामले वापस नहीं होंगे और उनके खिलाफ ट्रायल चलेगा. फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तल्‍ख टिप्‍प‍णियां भी कीं और कहा कि इन उपद्रवी विधायकों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेना जनहित और लोक न्याय के खिलाफ होगा.

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  विधानसभा हंगामा: SC का केरल सरकार को झटका, प्रमुख माकपा नेताओं के खिलाफ वापस नहीं होंगे मामले, चलेगा ट्रायल

  SC ने फैसला दिया है कि 2015 केरल विधानसभा (Kerala Assembly) में हंगामे के लिए प्रमुख माकपा नेताओं के खिलाफ मामले वापस नहीं होंगे और उनके खिलाफ ट्रायल चलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई.

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  ''क्‍या यह जनहित में था..'': केरल विधानसभा हंगामे की घटना में मामले वापस लेने संबंधी याचिका पर SC का सवाल

  केरल सरकार द्वारा 2015 में केरल विधानसभा में हंगामे (Kerala Assembly Ruckus Case) के लिए प्रमुख माकपा नेताओं के खिलाफ मामलों को वापस लेने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  में सुनवाई पूरी हो गई है. SC ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा है.