Kashmir Human Rights

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  जब तक लोकतांत्रिक अधिकारों की गारंटी नहीं होगी तब तक जम्मू-कश्मीर का विकास नहीं हो सकता : अब्दुल्ला

  फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) ने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर कहा कि मानवाधिकार (Human Rights) हर इंसान की गरिमा के लिए प्राथमिक हैं.

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  जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का रिकार्ड कमरे में बंद

  अगस्त, 2019 में विभाजित कर जम्मू कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश बनाए जाने से पहले राज्य मानवाधिकार आयोग के पास कथित मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर जो भी रिकार्ड था, वह तब इस पैनल के भंग कर दिए जाने के बाद से एक कमरे में बंद है. आरटीआई आवेदन पर यह जानकारी सामने आई है. सामाजिक कार्यकर्ता वेकेंटेश नायक ने सूचना के अधिकार कानून के तहत एक आवेदन देकर 31 अक्टूबर, 2019 तक आयोग के सामने लंबित शिकायतों की संख्या जाननी चाही थाी. तभी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 प्रभाव में आया था.

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  भारत में मानवाधिकार के कई मुद्दे, J&K में सुधर रहे हैं हालात : US विदेश विभाग की रिपोर्ट

  विदेश विभाग ने अपनी रिपोर्ट में भारत में एक दर्जन से अधिक मानवाधिकारों से जुड़े़ अहम मुद्दों को सूचीबद्ध किया है.

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  जम्मू कश्मीर पर UN मानवाधिकार प्रमुख के बयान पर भारत का जवाब, 'जमीनी लोकतंत्र पुनर्जीवित किया'

  भारत ने मंगलवार को कहा कि पड़ोसी देश द्वारा जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों को घुसपैठ कराने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पटरी से उतारने के लगातार कोशिशों के बावजूद उसने जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को पुनर्जीवित किया है और यहां सामाजिक और आर्थिक विकास को गति दी है. यहां मानवाधिकार परिषद के 45वें सत्र में एक बहस के दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि इंद्रमणि पांडे ने क्षेत्र के बारे में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बेचलेट के बयान पर खेद व्यक्त किया. 

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  पड़ोसी देशों की बाधा पैदा करने की कोशिश के बावजूद कश्मीर में जमीनी लोकतंत्र पुनर्जीवित : भारत

  भारत ने मंगलवार को कहा कि पड़ोसी देश द्वारा जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) में आतंकवादियों को घुसपैठ कराने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पटरी से उतारने के लगातार कोशिशों के बावजूद उसने जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को पुनर्जीवित किया है और यहां सामाजिक और आर्थिक विकास को गति दी है. जिनेवा में मानवाधिकार परिषद के 45वें सत्र में एक बहस के दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि इंद्रमणि पांडे ने क्षेत्र के बारे में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बेचलेट के बयान पर खेद व्यक्त किया.

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  पाकिस्तान ने भारत पर लगाया संघर्ष विराम उल्लंघन करने का आरोप, राजनयिक को किया तलब

  नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए पाकिस्तान ने सोमवार को भारतीय उच्चायोग के एक वरिष्ठ राजनयिक को तलब किया. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक वक्तव्य में कहा गया कि राखचिकरी और खुइराटा सेक्टर में बिना उकसावे के की गई गोलीबारी में उसके छह नागरिक घायल हो गए.

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  पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने जम्मू कश्मीर पर पारित किया प्रस्ताव

  नेशनल असेंबली में संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अनुरोध किया गया कि वे कश्मीर मसले पर दखल दें. प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी कश्मीर के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए ट्विटर का सहारा लिया. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी अलग से वक्तव्य जारी कर कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी लोगों को समर्थन देता रहेगा. 

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  भारत ने UNHRC की चिंता पर दिया जवाब, कहा- किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले बेहतर समझ विकसित करें

  भारत का यह सख्त रुख संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख द्वारा दिल्ली में सांप्रदायिक हमलों और CAA पर चिंता जाहिर करने के बाद आया है. बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने भारत के संशोधित नागरिकता कानून (CAA) और दिल्ली में सांप्रदायिक हमलों के दौरान "पुलिस निष्क्रियता" की खबरों पर गुरुवार को "गंभीर चिंता" व्यक्त की थी और राजनीतिक नेताओं से हिंसा रोकने का आग्रह किया था.

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  PM मोदी को कांग्रेस की सलाह- 'अगर चीन कश्मीर की बात करता है तो हम क्यों नहीं कहते कि हांगकांग...'

  पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी ने ट्विटर पर कहा, “शी चिनफिंग कहते हैं कि उनकी नजर जम्मू-कश्मीर पर है, तो प्रधानमंत्री मोदी या विदेश मंत्रालय क्यों नहीं कहता कि भारत हांगकांग में लोकतंत्र को लेकर जारी प्रदर्शन का मुंह बंद किया जाना देख रहा है.

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  कश्मीरियों के मानवाधिकार की बात करने पर पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए : संयुक्त राष्ट्र में बलोच

  जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के बाहर बलोच आंदोलनकारियों ने टैन्ट लगा लिया, और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाज़ी की. रज़्ज़ाक बलोच ने कहा कि इस इलाके पर पाकिस्तानी सेना ने कब्ज़ा कर रखा है, और बलोचिस्तान के लोग संप्रभुता से कम पर समझौता नहीं करेंगे.

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  UN मानवाधिकार प्रमुख ने कश्मीर और NRC का किया जिक्र, भारत और पाकिस्तान से की अपील

  संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की उच्चायुक्त बैचलेट ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) सत्यापन लोगों को राष्ट्र विहीन नहीं करे. उन्होंने कश्मीर पर कहा कि उनके कार्यालय को नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ की मानवाधिकार स्थिति को लेकर रिपोर्ट मिल रही है.

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  कश्मीर को लेकर अब ब्रिटेन की तरफ से आया बयान, 'वहां अगर मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ हो तो...'

  ब्रिटेन ने मंगलवार को कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के किसी भी आरोप की 'गहन, त्वरित और पारदर्शी' जांच होनी चाहिए.

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  जम्मू-कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट को भारत ने झूठी और दुर्भावना से प्रेरित बताया

  भारत ने जम्मू-कश्मीर के हालात पर आई संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के बारे में गुरुवार को कहा कि वह राज्य में हालात के संबंध में झूठी और दुर्भावना से प्रेरित है तथा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और ‘राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा’ देने वाले देश को एक ही तराजू में तौलना चाहता है.

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  सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने जम्मू-कश्मीर पर UN की रिपोर्ट खारिज की, कहा- कुछ रिपोर्ट 'मोटिवेटेड' होती हैं

  जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकार हनन को लेकर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट को सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि, 'पूरी दुनिया हमारे मानवाधिकार रिकॉर्ड को जानती है.  कुछ रिपोर्ट मोटिवेटेड होती हैं'. उन्होंने कहा कि मैं भारतीय सेना मानवाधिकार रिकॉर्ड पर कुछ नहीं कहूंगा. कश्मीर के लोग, अंतरराष्ट्रीय समुदाय और सभी इससे अच्छी तरह परिचित हैं. सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा कि हमें इस रिपोर्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है. कुछ रिपोर्ट खास उद्देश्य से प्रेरित होती हैं. मानवाधिकार के मामले में भारतीय सेना का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है. 

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  भारत ने खारिज की कश्मीर पर UN की रिपोर्ट, भ्रामक और विवादास्पद बताया

  भारत ने जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकार के हनन को लेकर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट को भारत ने 'भ्रामक' बताकर खारिज कर दिया है. विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्टो का तीखा जवाब देते हुए कहा है कि ये तथ्यात्मक रूप से गलत, किसी खास मकसद से और शरारत के तहत है. हम इस रिपोर्ट की मंशा पर सवाल उठाते हैं.