Karnataka Government Hospital
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सरकारी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में अपना Pre-Wedding फोटोशूट करा रहा था डॉक्टर, वायरल हुआ Video, गई नौकरी
- Saturday February 10, 2024
- Written by: संज्ञा सिंह
यह घटना वीडियो में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिससे आक्रोश फैल गया और कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) ने त्वरित कार्रवाई की.
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केरल में कोविड-19 के मामले बढ़ने के बाद कर्नाटक सरकार अस्पतालों में ‘मॉक ड्रिल’ करेगी
- Sunday December 17, 2023
- Reported by: भाषा
पड़ोसी राज्य केरल में कोविड-19 के मामले सामने आने की खबरों से चिंतित कर्नाटक सरकार ने राज्य में महामारी के दोबारा फैलने की स्थिति में तैयारियों की जांच करने के लिए अस्पतालों में ‘मॉक ड्रिल’ करने का फैसला किया है. सरकार ने मंगलवार को कोविड-19 पर तकनीकी सलाहकार समिति भी बुलाई है.
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कर्नाटक: जिला अस्पातल ने बिना 'कार्ड' इलाज करने से किया इनकार, जुड़वा बच्चों समेत मां की मौत
- Friday November 4, 2022
- Reported by: नेहाल किदवई, Edited by: श्रावणी शैलजा
दिहाड़ी मजदूर का काम करने वाली कस्तूरी को प्रसव पीड़ा होने के बाद अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे भर्ती नहीं लिया गया. आधार और मैटर्निटी कार्ड नहीं होने के कारण उसे अस्पताल से वापस भेज दिया गया.
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कर्नाटक: बेड अलॉट होने के बावजूद दो अस्पतालों ने कोरोना मरीज को किया वापस, तीसरे में पहुंचकर रुकी सांसें
- Sunday April 11, 2021
- Reported by: नेहाल किदवई, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
कर्नाटक में एक कोरोना मरीज की जान सिस्टम की लापरवाही से चली गई. प्राइवेट अस्पतालों और कर्नाटक सरकार के बीच तालमेल की कमी के कारण 31 साल के एक युवक की मौत हो गई. दो अस्पतालों में बेड अलॉट होने के बावजूद उसे एडमिशन नही मिला. नतीजा ये हुआ कि तीसरे अस्पातल में पहुंचने के बाद उसने दम तोड़ दिया. दो अस्पतालों ने युवक का दाखिला लेने से मना कर दिया जबकि सरकारी सिस्टम में उसके नाम पर वेंटिलेटर युक्त बेड कंफर्म था.
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कर्नाटक : अस्पतालों में आईसीयू में मरीजों को देना होगा 8 फीसदी लक्जरी टैक्स
- Tuesday January 19, 2016
- Reported by: Suryakant Pathak, Edited by: Nehal Kidwai
कर्नाटक सरकार के वाणिज्य कर विभाग ने फरमान जारी कर राज्य के सभी लगभग 500 अस्पतालों को आदेश दिया है कि जिन इंटेंसिव केयर यूनिट्स का किराया एक हजार रुपये या इससे ज्यादा है उसके बिल का 8 फीसदी लक्ज़री टैक्स के रूप में सरकार को देना होगा। यह आदेश निजी और सरकारी सभी अस्पतालों पर लागू होगा।
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सरकारी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में अपना Pre-Wedding फोटोशूट करा रहा था डॉक्टर, वायरल हुआ Video, गई नौकरी
- Saturday February 10, 2024
- Written by: संज्ञा सिंह
यह घटना वीडियो में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिससे आक्रोश फैल गया और कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) ने त्वरित कार्रवाई की.
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केरल में कोविड-19 के मामले बढ़ने के बाद कर्नाटक सरकार अस्पतालों में ‘मॉक ड्रिल’ करेगी
- Sunday December 17, 2023
- Reported by: भाषा
पड़ोसी राज्य केरल में कोविड-19 के मामले सामने आने की खबरों से चिंतित कर्नाटक सरकार ने राज्य में महामारी के दोबारा फैलने की स्थिति में तैयारियों की जांच करने के लिए अस्पतालों में ‘मॉक ड्रिल’ करने का फैसला किया है. सरकार ने मंगलवार को कोविड-19 पर तकनीकी सलाहकार समिति भी बुलाई है.
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कर्नाटक: जिला अस्पातल ने बिना 'कार्ड' इलाज करने से किया इनकार, जुड़वा बच्चों समेत मां की मौत
- Friday November 4, 2022
- Reported by: नेहाल किदवई, Edited by: श्रावणी शैलजा
दिहाड़ी मजदूर का काम करने वाली कस्तूरी को प्रसव पीड़ा होने के बाद अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे भर्ती नहीं लिया गया. आधार और मैटर्निटी कार्ड नहीं होने के कारण उसे अस्पताल से वापस भेज दिया गया.
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कर्नाटक: बेड अलॉट होने के बावजूद दो अस्पतालों ने कोरोना मरीज को किया वापस, तीसरे में पहुंचकर रुकी सांसें
- Sunday April 11, 2021
- Reported by: नेहाल किदवई, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
कर्नाटक में एक कोरोना मरीज की जान सिस्टम की लापरवाही से चली गई. प्राइवेट अस्पतालों और कर्नाटक सरकार के बीच तालमेल की कमी के कारण 31 साल के एक युवक की मौत हो गई. दो अस्पतालों में बेड अलॉट होने के बावजूद उसे एडमिशन नही मिला. नतीजा ये हुआ कि तीसरे अस्पातल में पहुंचने के बाद उसने दम तोड़ दिया. दो अस्पतालों ने युवक का दाखिला लेने से मना कर दिया जबकि सरकारी सिस्टम में उसके नाम पर वेंटिलेटर युक्त बेड कंफर्म था.
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कर्नाटक : अस्पतालों में आईसीयू में मरीजों को देना होगा 8 फीसदी लक्जरी टैक्स
- Tuesday January 19, 2016
- Reported by: Suryakant Pathak, Edited by: Nehal Kidwai
कर्नाटक सरकार के वाणिज्य कर विभाग ने फरमान जारी कर राज्य के सभी लगभग 500 अस्पतालों को आदेश दिया है कि जिन इंटेंसिव केयर यूनिट्स का किराया एक हजार रुपये या इससे ज्यादा है उसके बिल का 8 फीसदी लक्ज़री टैक्स के रूप में सरकार को देना होगा। यह आदेश निजी और सरकारी सभी अस्पतालों पर लागू होगा।
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