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नेमप्लेट विवाद कांवड़ यात्रा से महाकुंभ तक पहुंचा, मेले में पहचान बताने की मांग उठी
उत्तर प्रदेश की तरह ही उत्तराखंड सरकार ने भी सभी होटलों, दुकानों, ढाबाें आदि पर उनके मालिकों का नाम लिखने का आदेश दिया था. इस मामले में दायर जनहित याचिका पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी. लेकिन ये विवाद अभी भी थमता नहीं दिख रहा है.
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पुलिस दुकानदारों को मजबूर नहीं कर सकती... SC ने यूपी-उत्तराखंड सरकार के फैसले पर लगाई अंतरिम रोक
सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत अब राज्य पुलिस दुकानदारों को अपना नाम प्रदर्शित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती. उन्हें केवल खाद्य पदार्थ की जानकारी प्रदर्शित करने के लिए कहा जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकान मालिकों, उनके कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए.
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क्यों विरोध कर रहे हैं...; कांवड़ यात्रा रूट नेमप्लेट विवाद पर मेरठ सांसद अरुण गोविल
भारतीय जनता पार्टी सांसद अरुण गोविल ने कहा कि जो भी कांवड़ यात्री आते हैं यह तो उनका हक बनता है कि वह कहां खाना खाए या कहां नहीं खाएं. आप लोग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं?
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UP की तरह अब मध्यप्रदेश में भी दुकानों पर लिखना होगा नाम और सम्पर्क नंबर
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृहनगर उज्जैन अपने पवित्र महाकाल मंदिर के लिए जाना जाता है, जहां सावन महीने के दौरान दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं.
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उत्तर प्रदेश की तरह ही उत्तराखंड सरकार ने भी सभी होटलों, दुकानों, ढाबाें आदि पर उनके मालिकों का नाम लिखने का आदेश दिया था. इस मामले में दायर जनहित याचिका पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी. लेकिन ये विवाद अभी भी थमता नहीं दिख रहा है.
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सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत अब राज्य पुलिस दुकानदारों को अपना नाम प्रदर्शित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती. उन्हें केवल खाद्य पदार्थ की जानकारी प्रदर्शित करने के लिए कहा जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकान मालिकों, उनके कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए.
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भारतीय जनता पार्टी सांसद अरुण गोविल ने कहा कि जो भी कांवड़ यात्री आते हैं यह तो उनका हक बनता है कि वह कहां खाना खाए या कहां नहीं खाएं. आप लोग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं?
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