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1984 सिख विरोधी दंगे: ‘मानवता के खिलाफ अपराध'; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर मामलों में सात याचिकाएं खारिज कीं
Allahabad High Court Sikh Riots Verdict: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े सात मामलों में मुकदमे रद्द करने की याचिकाएं खारिज कर दीं. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस हिंसा को नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध माना. जानिए कोर्ट ने क्या कहा?
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1984 सिख दंगा: SC ने 186 बंद मामलों की जांच के लिए एक नई SIT का गठन किया
केंद्र ने यह भी कहा कि अगर वो एसआईटी जांच को लेकर कोई निर्णय लेती है, तो वो राज्य सरकार के अधिकार में दखल देना होगा.
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'84 का सिख-विरोधी दंगा : कानपुर में हुई मौतों की जांच एसआईटी से कराने की मांग, सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को वर्ष 1984 की हिंसा को लेकर एसआईटी की निगरानी के लिए पैनल के गठन की मांग वाली याचिका के साथ जोड़ दिया है. इस याचिका में कहा गया है कि मामले में कुल 2,800 एफआईआर दर्ज की गई थीं, लेकिन किसी में भी आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया.
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उत्तर प्रदेश में चोरी की घटना ने लिया सांप्रदायिक रंग, हिंसा में एक की मौत
कानपुर ग्रामीण इलाके के घाटमपुर के भीतरगांव में एक मामूली सी चोरी के मामले ने आज सांप्रदायिक रंग ले लिया और देखते ही देखते दोपहर में दो समूह आपस में भिड़ गए, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक महिला सहित दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
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सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को वर्ष 1984 की हिंसा को लेकर एसआईटी की निगरानी के लिए पैनल के गठन की मांग वाली याचिका के साथ जोड़ दिया है. इस याचिका में कहा गया है कि मामले में कुल 2,800 एफआईआर दर्ज की गई थीं, लेकिन किसी में भी आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया.
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