Jhiram Valley Naxalite Attack

• 

  झीरम घाटी हमला: 13 साल बाद भी जांच अधूरी, नक्सलियों की हिंसा के सबूत आज भी मौजूद

  झीरम घाटी में 2013 के नक्सली हमले में 32 लोग मरे, जिसमें बड़े नेता भी शामिल थे. यह हमला बस्तर में नक्सलवाद की ताकत का प्रतीक था. 13 साल बाद भी झीरम हमले की जांच पूरी नहीं हुई है, पीड़ित परिवार न्याय की प्रतीक्षा में हैं, जबकि बस्तर में विकास और सुरक्षा दोनों चुनौतियां हैं.

• 

  जवान बेटे की हत्या, लाखों का कर्ज और ब्लड कैंसर... नक्सलियों के अत्याचार और परिवार के तबाह होने की कहानी

  झीरम आज भी वहीं है… जंगल भी… रास्ते भी… लेकिन एक मां की जिंदगी… वहीं रुक गई है… मनोज मंझला बेटा था ... बड़ी बिटिया ब्याह कर अपने ससुराल चली गई, छोटा बेटा अब घर संभालता है ... वो खुद कैंसर से जूझ रही हैं .... लेकिन उन्हें अब भी लगता है ... दरवाज़ा खुलेगा… और एक आवाज आएगी ... “मम्मी… खाना दे दो…”

• 

  झीरम घाटी नरसंहार के मास्टरमाइंड और 1.1 करोड़ के इनामी गणेश उइके समेत 6 नक्सली ढेर, शाह बोले- बड़ी सफलता

  ओडिशा में सुरक्षा बलों ने माओवादी संगठन को करारा झटका देते हुए CPI (माओवादी) की केंद्रीय समिति के सीनियर मेंबर और ओडिशा ऑपरेशंस के प्रमुख गणेश उइके को मार गिराया.

• 

  छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले की रिपोर्ट आठ साल बाद आई

  छत्तीसगढ़ में 25 मई 2013 को झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले की रिपोर्ट आठ साल बाद राज्यपाल अनुसुईया उइके को सौंप दी गई है. 28 मई 2013 को न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग बनाया गया था. 10 खंडों और 4184 पन्नों की ये रिपोर्ट झीरम हत्याकांड जांच आयोग के सचिव और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार संतोष कुमार तिवारी ने शनिवार शाम राज्यपाल को सौंपी. 

• 

  झीरम घाटी हमला: छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, गवाहों से पूछताछ की याचिका खारिज

  साल 2013 में झीरम घाटी में हुए नक्सली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार चिका खारिज कर दी है. राज्य की कांग्रेस सरकार ने न्यायिक आयोग को अतिरिक्त गवाहों से पूछताछ करने के आदेश देने की याचिका दायर की थी. उच्चतम न्यायलय ने इसे खारिज कर दिया है. राज्य सरकार ने अपनी अपील में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है. राज्य सरकार चाहती थी कि इस मामले में अतिरिक्त गवाहों से पूछताछ करने का विशेष न्यायिक आयोग को निर्देश दिया जाये.