It Rules Amendment
- सब
- ख़बरें
-
संशोधित IT नियमों पर अदालत का सवाल: किसी कानून में असीमित विवेकाधिकार क्या स्वीकार्य है?
अदालत ने सवाल किया कि क्या इसमें राय और संपादकीय सामग्री भी शामिल होगी. न्यायमूर्ति पटेल ने कहा, ‘‘मुझे नहीं पता या मैं यह नहीं बता सकता कि इन शब्दों की सीमाएं क्या हैं. क्या किसी कानून में इस तरह अपार और असीमित विवेकाधिकार होना कानूनी रूप से स्वीकार्य है? इन शब्दों की सीमाएं क्या हैं?’’
-
"केंद्र की 'फैक्ट चेकिंग यूनिट' फ्री स्पीच को प्रभावित नहीं करेगी": NDTV से बोले केंद्रीय मंत्री
सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने NDTV से कहा कि केंद्र सरकार से संबंधित गलत सूचना और भ्रामक समाचारों से निपटने के लिए एक 'फैक्ट चेकिंग यूनिट' का गठन करेगी, जो पारदर्शी रूप से सत्यापित करेगी कि फैक्ट गलत है या सच.
-
"कठोर IT नियम वापस लिए जाएं": एडिटर्स गिल्ड ने केंद्र से कहा- यह सेंसरशिप के समान
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने आज कहा कि वह एक सेल्फ-अपाइंटेड फैक्ट-चेकिंग यूनिट के जरिए सोशल मीडिया पर कानून लादने के लिए सरकार के कदमों से बहुत परेशान है. उसने नए नियमों को कठोर और सेंसरशिप के समान बताया. आईटी नियमों में संशोधन से मीडिया प्लेटफॉर्मों पर बंदिशें लगाई गई हैं. नियमों के तहत यह जरूरी है कि वे सरकार के बारे में "नकली, झूठी या भ्रामक जानकारी को न तो प्रकाशित या साझा करें, न ही होस्ट करें." समाचार एजेंसी रॉयटर ने एक रिपोर्ट में यह बात कही है.
-
सट्टेबाजी वाले ऑनलाइन गेम पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बनाए नए नियम
केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आनलाइन गेमिंग और सरकार के कामकाज को लेकर झूठी एवं गुमराह करने वाली सूचनाओं के प्रसार से संबंधित आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 में संशोधनों की अधिसूचना जारी की है. आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि आनलाइन गेमिंग में सट्टेबाजी व जुएबाजी की इजाजत नहीं दी जाएगी.
-
'Fact-Check' विवाद के बीच केंद्र सरकार ने IT नियमों के मसौदे पर प्रतिक्रिया के लिए समय सीमा बढ़ाई
मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है, "हितधारकों के आग्रह के मद्देनजर मंत्रालय ने इन संशोधन पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया है. पिछली समय सीमा 25 जनवरी निर्धारित की गई थी. "
-
संशोधित IT नियमों पर अदालत का सवाल: किसी कानून में असीमित विवेकाधिकार क्या स्वीकार्य है?
अदालत ने सवाल किया कि क्या इसमें राय और संपादकीय सामग्री भी शामिल होगी. न्यायमूर्ति पटेल ने कहा, ‘‘मुझे नहीं पता या मैं यह नहीं बता सकता कि इन शब्दों की सीमाएं क्या हैं. क्या किसी कानून में इस तरह अपार और असीमित विवेकाधिकार होना कानूनी रूप से स्वीकार्य है? इन शब्दों की सीमाएं क्या हैं?’’
-
"केंद्र की 'फैक्ट चेकिंग यूनिट' फ्री स्पीच को प्रभावित नहीं करेगी": NDTV से बोले केंद्रीय मंत्री
सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने NDTV से कहा कि केंद्र सरकार से संबंधित गलत सूचना और भ्रामक समाचारों से निपटने के लिए एक 'फैक्ट चेकिंग यूनिट' का गठन करेगी, जो पारदर्शी रूप से सत्यापित करेगी कि फैक्ट गलत है या सच.
-
"कठोर IT नियम वापस लिए जाएं": एडिटर्स गिल्ड ने केंद्र से कहा- यह सेंसरशिप के समान
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने आज कहा कि वह एक सेल्फ-अपाइंटेड फैक्ट-चेकिंग यूनिट के जरिए सोशल मीडिया पर कानून लादने के लिए सरकार के कदमों से बहुत परेशान है. उसने नए नियमों को कठोर और सेंसरशिप के समान बताया. आईटी नियमों में संशोधन से मीडिया प्लेटफॉर्मों पर बंदिशें लगाई गई हैं. नियमों के तहत यह जरूरी है कि वे सरकार के बारे में "नकली, झूठी या भ्रामक जानकारी को न तो प्रकाशित या साझा करें, न ही होस्ट करें." समाचार एजेंसी रॉयटर ने एक रिपोर्ट में यह बात कही है.
-
सट्टेबाजी वाले ऑनलाइन गेम पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बनाए नए नियम
केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आनलाइन गेमिंग और सरकार के कामकाज को लेकर झूठी एवं गुमराह करने वाली सूचनाओं के प्रसार से संबंधित आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 में संशोधनों की अधिसूचना जारी की है. आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि आनलाइन गेमिंग में सट्टेबाजी व जुएबाजी की इजाजत नहीं दी जाएगी.
-
'Fact-Check' विवाद के बीच केंद्र सरकार ने IT नियमों के मसौदे पर प्रतिक्रिया के लिए समय सीमा बढ़ाई
मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है, "हितधारकों के आग्रह के मद्देनजर मंत्रालय ने इन संशोधन पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया है. पिछली समय सीमा 25 जनवरी निर्धारित की गई थी. "
