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तेल का संकट होगा दूर, 32 देशों ने खोला इमरजेंसी खजाना, 400 मिलियन बैरल तेल करेंगे रिलीज
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) के 32 सदस्य देशों ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ऐलान किया कि वो अपने इमरजेंसी भंडार से 400 मिलियन बैरल तेल बाजार में रिलीज करेंगे.
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ईरान वाली गलती नहीं करेगा नॉर्थ कोरिया... एटमी हथियारों पर किम जोंग उन की अमेरिका को दो टूक
परमाणु निरीक्षण पर गतिरोध के बाद नॉर्थ कोरिया 1994 में IAEA से हट गया था. उसने दावा किया कि एजेंसी का इस्तेमाल वाशिंगटन द्वारा उसकी संप्रभुता का उल्लंघन करने के लिए किया जा रहा था.
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ईरान अब नहीं मानेगा UN की परमाणु निगरानी संस्था की बात! राष्ट्रपति की मंजूरी से कानून लागू
ईरानी संसद ने ठीक एक हफ्ते पहले बुधवार, 25 जून को संयुक्त राष्ट्र की इस परमाणु निगरानी संस्था के साथ सहयोग खत्म करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी थी. ईरान ने अपने न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद यह फैसला लिया है.
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आईएईए का यूक्रेन के जपोरिज्जिया परमाणु संयंत्र का हालिया दौरा सराहनीय : भारत
भारत ने अंतरराष्ट्रीय नाभिकीय ऊर्जा एजेंसी (International Nuclear Energy Agency) की टीम द्वारा हाल ही में किए गए यूक्रेन के जपोरिज्जिया परमाणु संयंत्र के दौरे को सराहनीय बताया.
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अधिक कोयले के लिए भारत की जद्दोजहद के बीच शीर्ष ऊर्जा एजेंसी ने दी यह चेतावनी...
मंगलवार को कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा, 'समूची दुनिया और भारत इस बात पर बहस कर रहे हैं कि कोयले का भविष्य क्या है. भारत में कोयले के स्टाक में आई गिरावट ने गर्मागर्म बहस को जन्म दे दिया है. ' गौरतलब है कि IEA में 30 विकसित देश, सदस्य देश के रूप में शामिल हैं. भारत, चीन और ब्राजील सहित आठ इसके सहयोगी देश हैं.
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जापान न्यूक्लियर प्लांट के 1 मिलियन टन गंदे पानी को समुद्र में छोड़ेगा, प्लान ने बढ़ाई दुनिया की चिंता
यह प्रक्रिया शुरू होने में अभी कई साल हैं और इसके पूरा होने में कई दशक लग जाएंगे, लेकिन इस योजना के लेकर जापान से लेकर पूरी दुनिया में बहस छिड़ गई है.
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परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता को लेकर नहीं बदला है चीन का नजरिया
चीन ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता के भारत के दावे पर अपना दृष्टिकोण प्रकट करते हुए कहा कि इस मामले में उसके दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं आया है. चीन का कहना है कि एनएसजी के मौजूदा सदस्य इस समूह में नए सदस्यों को शामिल करने के बारे में 'आम सहमति' बनाने का प्रयास कर रहे हैं. इस समूह में 45 देश शामिल हैं जिनके लिए आपस में परमाणु सामग्री और प्रौद्योगिकी का व्यापार करना आसान है.
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