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ईरान अब नहीं मानेगा UN की परमाणु निगरानी संस्था की बात! राष्ट्रपति की मंजूरी से कानून लागू
- Wednesday July 2, 2025
- Reported by: NDTV इंडिया
ईरानी संसद ने ठीक एक हफ्ते पहले बुधवार, 25 जून को संयुक्त राष्ट्र की इस परमाणु निगरानी संस्था के साथ सहयोग खत्म करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी थी. ईरान ने अपने न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद यह फैसला लिया है.
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ndtv.in
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जापान न्यूक्लियर प्लांट के 1 मिलियन टन गंदे पानी को समुद्र में छोड़ेगा, प्लान ने बढ़ाई दुनिया की चिंता
- Tuesday April 13, 2021
- Reported by: एएफपी, Translated by: तूलिका कुशवाहा
यह प्रक्रिया शुरू होने में अभी कई साल हैं और इसके पूरा होने में कई दशक लग जाएंगे, लेकिन इस योजना के लेकर जापान से लेकर पूरी दुनिया में बहस छिड़ गई है.
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परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता को लेकर नहीं बदला है चीन का नजरिया
- Friday December 8, 2017
- भाषा
चीन ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता के भारत के दावे पर अपना दृष्टिकोण प्रकट करते हुए कहा कि इस मामले में उसके दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं आया है. चीन का कहना है कि एनएसजी के मौजूदा सदस्य इस समूह में नए सदस्यों को शामिल करने के बारे में 'आम सहमति' बनाने का प्रयास कर रहे हैं. इस समूह में 45 देश शामिल हैं जिनके लिए आपस में परमाणु सामग्री और प्रौद्योगिकी का व्यापार करना आसान है.
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ईरानी संसद ने ठीक एक हफ्ते पहले बुधवार, 25 जून को संयुक्त राष्ट्र की इस परमाणु निगरानी संस्था के साथ सहयोग खत्म करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी थी. ईरान ने अपने न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद यह फैसला लिया है.
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जापान न्यूक्लियर प्लांट के 1 मिलियन टन गंदे पानी को समुद्र में छोड़ेगा, प्लान ने बढ़ाई दुनिया की चिंता
- Tuesday April 13, 2021
- Reported by: एएफपी, Translated by: तूलिका कुशवाहा
यह प्रक्रिया शुरू होने में अभी कई साल हैं और इसके पूरा होने में कई दशक लग जाएंगे, लेकिन इस योजना के लेकर जापान से लेकर पूरी दुनिया में बहस छिड़ गई है.
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- Friday December 8, 2017
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चीन ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता के भारत के दावे पर अपना दृष्टिकोण प्रकट करते हुए कहा कि इस मामले में उसके दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं आया है. चीन का कहना है कि एनएसजी के मौजूदा सदस्य इस समूह में नए सदस्यों को शामिल करने के बारे में 'आम सहमति' बनाने का प्रयास कर रहे हैं. इस समूह में 45 देश शामिल हैं जिनके लिए आपस में परमाणु सामग्री और प्रौद्योगिकी का व्यापार करना आसान है.
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